MaharashtraPoliticalUpdate : कळीचा मुद्दा : औरंगाबादच्या नमांतरावरून सरकारचे काय होईल ?

मुंबई : महाराष्ट्राचे  राजकारण वेगळ्या वळणावर असताना शिवसेनेचे नेते परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी उद्या मंत्रिमंडळ बैठकीत  औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून संभाजीनगर ठेवण्याचा प्रस्ताव  मांडणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे या बैठकीत महविकास आघाडीचे घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेस – राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी आणि पक्षाची काय भूमिका असेल ? असा प्रश्न उपस्थित होणार आहे.

दरम्यान गेल्या पाच वर्षात भाजप सेनेच्या युतीचे सरकार असताना या प्रश्नाचा निकाल न लावता आता महाविकासआघाडी  सरकार सत्तेत आल्यापासूनच भाजपने औरंगाबादच्या नामांतरावरून सरकारला धारेवर धरले आहे. आणि आता सरकार जाणार की राहणार असा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर ठाकरे सरकार हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करणार असे दिसत आहे. विशेष म्हणजे किमान समान कार्यक्रमावर आधारित महाविकास  आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले होते. त्यामुळे कुठल्याही संवेदनशील प्रश्नापासून दूर राहण्याचा निश्चय सत्तेतील तिन्हीही पक्षांनी केलेला होता परंतु औरंगाबादच्या नामांतराच्या मुद्द्यावरून सरकारमधील पक्षातच वाद होण्याची चिन्हे आहेत

आता प्रश्न असा आहे की, जर मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला तर मित्र पक्षांची भूमिका काय राहील ? हे सांगणे अवघड आहे. कारण सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने या नामांतराला विरोध केला होता.

दरम्यान शिवसेनेने आता उद्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रस्ताव येणार असल्याचे  सांगितल्यामुळे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे. तसेच औरंगाबादचे संभाजीनगर करून वाद निर्माण झाल्यास सरकार कोसळण्याचे आणखी एक निमित्त होणार का ? असा कळीचा मुद्दा निर्माण झाला आहे.

खा . इम्तियाज जलील यांची प्रतिक्रिया

या नामांतराच्या प्रश्नावर आपली प्रतिक्रिया देताना औरंगाबादचे एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील म्हणाले कि , हा निर्णय घेण्यामागे केवळ राजकारण आहे. सत्तेसाठी महापुरुषांच्या नावाचा वापर केला जात आहे. महापुरुषांच्या विचारांशी , शहराच्या विकासाशी यांचा काहीही संबंध नाही. इतिहास बदलता येत नाही. उद्या हेच होणार कि , उद्याच्या कॅबिनेट मध्ये नामांतराचा मुद्दा घेतल्या नंतर अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र सरकाराकडे हा प्रस्ताव पाठवला जाईल आणि हा प्रस्ताव मंजूर केल्यास त्याचे क्रेडिट शिवसेनेला जाईल आणि त्यांना त्याचा राजकीय फायदा होईल म्हणून केंद्र सरकार यावर कोणताही तातडीचा निर्णय केंद्र सरकार घेणार नाही हे उघड आहे कारण या मागे केंद्राचीही राजकारण आहे.

राज्यात आमचा पक्ष तर खूप लहान आहे आमचा एक खासदार आहे आणि दोन आमदार आहेत त्यामुळे आमची भूमिका जाणून घेण्यापेक्षा जे शिवसेनेचे मित्र पक्ष म्हणून सरकारमध्ये बसलेले आहेत ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. स्थानिक आणि राज्याच्या नेत्यांनी यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करावी असेही जलील म्हणाले.