MaharashtraPoliticalCrisis : आज दिवसभरात : एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील राजकीय संकट अधिकच गडद होत चालले आहे. त्यावर सुनावणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने आज शिवसेना बंडखोरांना दिलासा दिला आहे. अपात्रतेच्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १४ दिवसांची मुदत दिली आहे. सोमवारी या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना नोटीस बजावून पाच दिवसांत उत्तर मागवले आहे. कोर्ट आता ११जुलै रोजी या प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे.
शिवसेना बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने उपसभापती अजय चौधरी, सुनील प्रभू आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. विधानसभा सचिवांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. नोटीसीला पाच दिवसांत उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान न्यायालयाने सर्व आमदारांना सुरक्षा पुरवण्याचे आणि यथास्थिती राखण्याचे आदेश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, निकाल येईपर्यंत कोणतीही फ्लोर टेस्ट घेतली जाणार नाही. तोपर्यंत अपात्रतेचे प्रकरण का थांबवू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने उपसभापतींना विचारले आहे.
महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या राजकीय गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाच्या अर्जावर आज न्यायालयात सुनावणी झाली. दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. शिंदे गटाच्या वतीने नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला. तुम्ही हायकोर्टात का गेला नाही, असा सवाल न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी शिंदे गटाला केला. कौल म्हणाले की, आमचे 39 आमदार आहेत. सरकार अल्पमतात आहे. आम्हाला धमक्या दिल्या जात आहेत. आमची मालमत्ता जाळली जात आहे. मुंबई न्यायालयात सुनावणीसाठी वातावरण नाही. नोटीसला उत्तर देण्यासाठी आम्हाला पुरेसा वेळ देण्यात आलेला नाही.दोन्हीही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्रतेबाबत उत्तर दाखल करण्यासाठी ११ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली.