IndiaNewsUpdate : मोठी बातमी : देशद्रोहाचा कायदा : सुधारणा होईपर्यंत स्थगिती देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
नवी दिल्ली : देशद्रोह कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, देशद्रोह कायद्यात सुधारणा होईपर्यंत त्याला स्थगिती द्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
देशद्रोहाच्या कलम 124 -ए अंतर्गत कोणताही नवीन गुन्हा दाखल करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व प्रकरणांना स्थगिती दिली आहे. देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल असलेले लोक जामिनासाठी न्यायालयात जाऊ शकतात. जर नवीन एफआयआर असेल तर तो कोर्टात जाऊ शकतो, असे कोर्टाने म्हटले आहे. केंद्र सरकार कायद्याचा पुनर्विचार करेल, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.
राजद्रोहाचे कलम रद्द करण्यास केंद्राचा नकार
दरम्यान राजद्रोहाचे कलम रद्द करण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. आज केंद्र सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात आली. त्यावेळी केंद्र सरकारने राजद्रोहाचे कलम रद्द करण्यास विरोध दर्शवला असून केवळ पोलिस अधीक्षकांच्या संमतीने राजद्रोहाचा गुन्हा रद्द होऊ शकतो, असे म्हणणे केंद्र सरकारच्यावतीने न्यायलयात मांडण्यात आले.