OBCReservationUpdate : सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूतही ओबीसी आरक्षण केले रद्द
नवी दिल्ली : तामिळनाडू सरकारने ओबीसी आरक्षण कोट्यातून 10.5 टक्के आरक्षण दिलेले आरक्षण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे तामिळनाडू सरकारला मोठा हादरा बसला आहे. दरम्यान कोणत्याही माहिती आणि डेटाच्या आधारावर आरक्षण देण्यात आले नाही. वानियार समाजाला दिलेल्या आरक्षणाबाबत कोणताही अहवाल नाही. याबद्दल समितीने सुद्धा वानियार समाज हा मागासवर्गीय आहे, असा कोणताही उल्लेख केला नाही, असे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
याबाबतची अधिक माहिती अशी कि , तामिळनाडू सरकारने वानियार समाजाला ओबीसी ओबीसी आरक्षण जाहीर केले होते. ओबीसी कोट्यातून 10.5 टक्के आरक्षण मंजूर करण्यात आले होते. या निर्णयाविरोधात मद्रास हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारचा हा निर्णय रद्द केला होता. त्यानंतर या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे ठरवत तामिळनाडू सरकारने दिलेले ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवले आहे.
२१ वर्षांपासून झाल्या अनेक सुनावण्या
दरम्यान तामिळनाडूमध्ये 69% आरक्षण देण्यात आले होते. या आरक्षणाल सुप्रीम कोर्टाची मान्यता नव्हती तरीही हा निर्णय घेण्यात आला होता.. तामिळनाडूच्या या आरक्षणाला मद्रास हायकोर्टाचे वकील ॲड. के. एम. विजयन यांनी आव्हान दिले, तब्बल २१ वर्षे सुप्रीम कोर्टात त्यांनी लढा दिला. या याचिकेवर वेळोवेळी सुनावण्या झाल्या. विशेष म्हणजे ऑगस्ट 2016 पासून ही याचिका 14 वेळा अंतिम सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्टाच्या वेगवेगळ्या बेंचेसवर आली. पण सरकारी पक्षाची अनुपस्थिती आणि अन्य कारणांनी या याचिकेची अंतिम सुनावणी झाली नाही.
मंडल आयोगाच्या आधीच तामिळनाडूत 60% आरक्षण राबवले जात होते. नंतर मंडल कमिशनच्या शिफारसीबाबत सहानी केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने एकूण 50% पेक्षा आरक्षण देता येणार नाही असे सांगितले तरी सुध्दा आज तामिळनाडूत 69% आरक्षण दिले होते. त्यात OBC -30% , MBC -20% . SC-18% ST -1% अशी विभागणी झाली होती. पण, आता 69 टक्के आरक्षणाचा निर्णय रद्द सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरवला आहे.