#LiveUpdate | पावसाळी अधिवेशन | संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु…
राजधानी दिल्लीत आजपापासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु होत आहे. 19 जुलै ते 13 ऑगस्ट असा अधिवेशनाचा कालावधी आहे. कोरोनामुळे मागच्या अधिवेशनात संसदेची दोन्ही सभागृहं दोन शिफ्टमध्ये चालवावी लागली होती. यावेळी मात्र दोन्ही सभागृहं एकाचवेळी सकाळी 11 ते 6 या वेळेत चालणार आहेत. ज्या खासदारांनी लसीचे दोन्ही डोस घेतलेले आहेत, त्यांना आरटीपीसीआर टेस्टची गरज उरलेली नाहीय. या अधिवेशनात एकूण 23 विधेयकं सरकारकडून प्रस्तावित आहेत. त्यापैकी 6 जुनी तर 17 नवी विधेयकं आहेत.
केंव्हाही आणि कुठेही फक्त एका क्लिक वर जाणून घ्या दिवसभरातील ताज्या आणि महत्त्वाच्या घडामोडी.
12.48 PM |राज्यसभेत विरोधकांचा गदारोळ ; सभा 2 वाजेपर्यंत तहकूब झाली.
11.36 AM | संसदेत घोषणाबाजीमुळे लोकसभा दुपारी अडीचपर्यंत तहकूब.
11.27 AM | राज्यसभा एक तासासाठी तहकूब.
11.17 AM | सभापती ओम बिर्ला यांनी पंतप्रधानांना नवीन मंत्री मंडळाची ओळख करून देण्याचे बोलताच विरोधी पक्षाचा गोंधळ.
11.17 AM | सभापती ओम बिर्ला यांनी पंतप्रधानांना नवीन मंत्री मंडळाची ओळख करून देण्याचे बोलताच विरोधी पक्षाचा गोंधळ.
लोकसभेत पंतप्रधानांच्या भाषणादरम्यान विरोधक आक्रमक
संसदेच्या आसपास बहुस्तरीय सुरक्षा आहे. यूएव्ही ड्रोन आणि इतर आपत्कालीन परिस्थिती लक्षात घेऊन सुरक्षा योजना आखली गेली आहे. डीडीएमएच्या नियमांनुसार राजकीय आणि धार्मिक मेळाव्यास प्रतिबंधित आहे. आम्ही कलम 144 नुसार स्वतंत्र आदेशही जारी केला आहे – नवी दिल्ली डीसीपी दीपक यादव
There is multi-layered security around Parliament. Security plan has been drawn up by keeping in mind UAV drones & other contingencies. Political & religious gatherings are prohibited as per DDMA rules. We've also issued a separate order under Sec 144: New Delhi DCP Deepak Yadav pic.twitter.com/nhTk60DXHI
— ANI (@ANI) July 19, 2021
सरकार शेतकऱ्यांचे ऐकत का नाही? जो कोणी शेतकरी समर्थक आहे त्यांना आज अधिवेशनात केंद्रावर शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी दबाव आणावा लागेल. आत्महत्या करून 500 हून अधिक शेतकरी मरण पावले आहेत. हा कायदा रद्द करावा अशी आमची मागणी आहे – (शिरोमणि अकाली दल) हरसिमरत कौर बादल
Why is the govt not listening to farmers? Today, whoever supports the farmers will have to force the Centre during the session for farmers' rights. Over 500 farmers have died by suicide. We will ask for this law to be repealed: SAD leader Harsimrat Kaur Badal pic.twitter.com/MeiSR8XrZH
— ANI (@ANI) July 19, 2021
जवळपास 20 दिवस चालणाऱ्या या अधिवेशनात नेमकं काय अपेक्षित आहे तसेच, कुठले मुद्दे वादळी ठरु शकतील हे जाणून घेऊयात. मोदी सरकारच्या नव्या मंत्र्यांची या अधिवेशनातली ही पहिलीच परीक्षा असणार आहे.
-
- डीएनए तंत्रज्ञान वापर नियमन विधेयक – डीएनए तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ ठराविकच पद्धतीने करता यावा, त्यातले गैरप्रकार टाळण्यासाठी विधेयक
- पेन्शन फंडसंदर्भात सरकारने बजेटमध्ये ज्या घोषणा केलेल्या त्यानुसार एनपीएस ट्रस्ट पेन्शन फंडापासून वेगळे करणारे विधेयक
- सामान्य लोकांच्या बँकेतल्या ठेवींना विमा संरक्षण देणारे ठेव विमा दुरुस्ती विधेयक
- वीजेच्या वितरणात खासगी कंपन्यांनाही अधिक मुभा देणारे वीज वितरण दुरुस्ती विधेयक
- या महत्वाच्या विधेयकांसह एकूण 23 विधेयके अधिवेशनात मांडली जाणार आहेत.
- क्रिप्टोकरन्सीला प्रतिबंधित करणाऱ्या विधेयकाचीही खूप चर्चा होती, पण हे विधेयक तूर्तास मांडले जाणार नाहीय.
Rajyasabha Live Update | Click and watch
7 महिन्यांपासूनही तोडगा न निघालेले शेतकरी आंदोलन, कोरोनाच्या दुसरा लाटेतला कहर आणि तिसऱ्या लाटेची भीती तसेच प.बंगालच्या निकालानंतर विरोधकांमध्ये वाढलेला आत्मविश्वास या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. तसेच 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर एसईबीसीसारखे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार राज्यांनाच आहेत असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने नुकताच दिला आहे. केंद्राची पुनर्विचार याचिकाही फेटाळली. कोर्टाचा हा निर्णय बदलून पुन्हा राज्यांना हा अधिकार देणारं दुरुस्ती विधेयकही या अधिवेशनात सादर होणार का? याकडे देखील संगळ्यांच लक्ष आहे. यासोबतच उत्तर प्रदेश सरकारने लोकसंख्या नियंत्रणाबाबतचे धोरण जाहीर केले. त्यामुळे याबाबत केंद्र पातळीवरही काही हालचाली घडू शकतात का हेही पाहावं लागेल. भाजपचे काही खासदारही या विषयावर खासगी विधेयक मांडणार आहेत.
26 जानेवारीला झालेल्या हिंसाचारानंतर सरकारनं थांबवलेली चर्चा पुन्हा सुरु झालेली नाहीय. गेल्या सात महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. आता हे आंदोलन पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे. कारण, 22 जुलैला 22 राज्यातले शेतकरी संसदेच्या बाहेर शांततापूर्ण आंदोलन करतील असे संयुक्त किसान मोर्चाने जाहीर केले आहे.