आज विधिमंडळाच्या दोन दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा आणि शेवटचा दिवस. अधिवेशनच्या पहिल्याच दिवशी सभागृहात जोरदार राडा पाहायला मिळाला. अधिवेशनात तालिका अध्यक्षांना धक्काबुक्की प्रकरणी भाजपच्या 12 आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले असून या सर्व सदस्यांना मुंबई आणि नागपूर विधीमंडळाच्या आवारात एक वर्षे येण्यासाठी बंदी घातली आहे. तसेच 31 जुलैपर्यंत MPSC च्या सर्व रिक्त जागा भरणार, ही महत्त्वाची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात केली. SEBC आरक्षण बाबतच्या न्यायालयीन लढ्यामुळे ज्या नोकरभरती प्रक्रिया रखडल्या होत्या, त्या भरती प्रक्रियेतील SEBC उमेदवारांना वय मर्यादा 38 वरून 43 वर्षापर्यंत सवलत देण्यात आली. 2014 चा ESBC कायद्याला उच्च न्यायालय स्थगिती आल्यामुळे ज्या उमेदवारांना अकरा महिन्याच्या नियुक्त्या देण्यात आले होते त्यांना कायम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्य सरकार केंद्रातील कृषी कायद्याला विरोध करणारे ही तीन विधेयक सभागृहात मांडली जात आहेत.
– जीवनावश्यक वस्तू सुधारणा अधिनियम 2021
– शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण आश्वसित किंमत आणि शेतीसेवा विषयम करार महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2021
– शेतकरी उत्पादनाचे व्यापार आणि व्यवहार (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम 2020
ओबीसी आरक्षण संदर्भात आज कोर्टात सुनावणी झाली असून कोर्टाने निवडणूक आयोगाला सूचना केली आहे की कोरोनाच्या काळामध्ये निवडणूक घ्याव्यात की नाही याबाबत विचारणा केली असून, याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना निवडणूक आयोगाला पत्र देण्यास सांगितले.
राज्यातील विविध विभागातील 15 हजार 501 रिक्त पद भरण्यास अर्थ विभागानं मंजुरी दिली असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या फोन टॅपिंग प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल : गृहमंत्री
भाजपाचे आमदार कालिदास कोळंबकर यांच्या अध्यक्षतेखाली भरवलेल्या प्रतिविधानसभेत सरकारच्या विरोधात धिक्कार प्रस्ताव मांडण्यात आला.
विधीमंडळ परिसरात स्पीकर लावणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची सत्ताधाऱ्यांची मागणी, तर अभिरुप विधानसभेतील स्पीकर जप्त करण्याचे विधानसभा उपाध्यक्षांचे सुरक्षा यंत्रणेला आदेश दिले आहेत.