AnvayNaikSuicideCase : माजी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणतात , उच्च न्यायालयाने स्यूमोटो याचिका दाखल करून अर्णबला दिलासा द्यावा
अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात सध्या अटकेत असलेल्या अर्णब गोस्वामीला तातडीचा दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार देत त्याचा जामीन अर्ज नाकारूनही ज्यांच्या काळात हे प्रकरण मिटवण्यात आले त्या युती सरकारचे माजी मुख्यमंत्री विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आवाज उठवला आहे. फडणवीस यांनी सोमवारी ट्विट करत अर्णब गोस्वामी प्रकरणात उच्च न्यायालयाने स्यूमोटो याचिका दाखल करून घेण्याची मागणी केली आहे. जेंव्हा कि हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळले आहे.
While deciding on the matter today, it is our humble request to the Hon High Court to take suo moto cognizance of the way MVA State Government in Maharashtra has treated Arnab Goswami during the entire process of arrest to handling under custody, as alleged by him.
— Devendra Fadnavis (Modi Ka Parivar) (@Dev_Fadnavis) November 9, 2020
अर्णब गोस्वामी सध्या पोलिसांच्या ताब्यात आहे. त्याला सध्या तळोजा कारागृहात ठेवण्यात आलं आहे. शनिवारी सुनावणीसाठी न्यायालयात हजर करण्यात आलेल्या अर्णब गोस्वामीने आपल्याला पोलिसांकडून मारहाण झाल्याचा आरोप केला होता. याच मुद्यावरून फडणवीस ट्विट केलं आहे. “अर्णब गोस्वामीकडून करण्यात आलेल्या आरोपांवरून महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारकडून अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्यापासून ते न्यायालयीन कोठडीत त्यांना चुकीची वागणूक दिली जात आहे. या सगळ्याची न्यायालयाने दखल घ्यावी घेऊन न्यायालयानं स्युमोटो याचिका दाखल करून घ्यावी,” अशी विनंती फडणवीस यांनी न्यायालयाकडे केली आहे. दरम्यान कालही अर्णबने त्याला तळोजा न्यायालयात नेले जात असताना पोलिसांच्या गाडीतून ओरडून ” मला जेलरने मारले, सकाळी ६ वाजता उठवले, मला वकिलांना भेटू दिले जात नाही असे सांगितले होते.
#BombayHighCourt will give its verdict in the interim bail application filed by #ArnabGoswami in connection with the abetment to suicide case he is currently in judicial custody for.#Raigadpolice #ArnabGoswamiArrested @republic @DGPMaharashtra pic.twitter.com/XL1uVHdABK
— Bar and Bench (@barandbench) November 9, 2020
विशेषाधिकार वापरून तातडीचा अंतरिम जामीन द्यावा असे हे प्रकरण नाही : उच्च न्यायालय
दरम्यान आज न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने अर्णब गोस्वामीच्या याचिकेवरील निर्णय दिला. न्यायालयाने गोस्वामी यांची जामीनाची मागणी फेटाळून लावली. आमचे विशेषाधिकार वापरून तातडीचा अंतरिम जामीन देण्याचे प्रकरण नाही. त्यामुळे आरोपी कनिष्ठ न्यायालयात जाऊ शकतो. कनिष्ठ न्यायालय चार दिवसांच्या कालावधीत त्यावर निर्णय घेईल, असं उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. अर्णब गोस्वामी यांच्याबरोबरच न्यायालयाने सहआरोपी नितीश सारडा आणि फेरोज शेख यांचीही जामीनाची मागणी फेटाळून लावली आहे.
नाईक यांच्या आत्महत्येचे प्रकरण बंद करण्याची विनंती करणारा अहवाल रायगड पोलिसांनी कनिष्ठ न्यायालयात दाखल केला आणि न्यायालयानेही आमचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय तो बंद केला. आम्हाला अंधारात ठेवण्यात आले, असा आरोप नाईक कुटुंबीयांतर्फे अ‍ॅड्. शिरीष गुप्ते यांनी केला. आताही न्यायालयाने आदेश दिल्यावर आम्हाला प्रतिवादी करण्यात आले. हे प्रकरण आधीच्या तपास यंत्रणेने मनमानीपणे हाताळले. आता त्याचा योग्य तपास करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे तपास सुरू असताना आरोपींना उच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन देऊ नये, अशी विनंती गुप्ते यांनी न्यायालयाला केली.