Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

#CoronaVirusEffect : चर्चेतली बातमी : ३१ तारखेनंतर केंद्र सरकारची तयारी आहे तरी काय ?

Advertisements
Advertisements
Spread the love

कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात लागू करण्यात आलेले लॉकडाऊन ४ हे ३१ मे रोजी संपणार असून  त्यानंतर काय असा प्रश्न पडलेला असतानाच आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, रुग्णालयांची उपलब्धता, विलगीकरण आणि कॉरेंटाईन सुविधा या बाबींची जबाबदारी असलेल्या केंद्र सरकारच्या पॅनलने मोदी सरकारला लॉकडाऊनबाबत काही शिफारशी केल्या आहेत. या पॅनलने सरकारसमोर एक्झिट प्लॅन सादर केला आहे. दरम्यान यापुढे लॉकडाऊन वाढवण्यात येऊ नये, अशी शिफारस केल्याचं वृत्त इकॉनॉमिक टाईम्स  दिलं आहे.

Advertisements

मोदी सरकारला या दोन पॅनलने सरकारसमोर लॉकडाऊन ४ मधून बाहेर पडण्याचा प्लॅन सादर केला. कंटेन्मेंट झोनमध्ये सध्या असलेले नियम तसेच रहावेत, किंबहुना त्यापेक्षा ते कडक केले जावेत, तर उर्वरित भाग खुला करावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. शाळा, महाविद्यालये, सिनेमागृह आणि धार्मिक स्थळे बंद ठेवावीत. इतर सर्व बंधने काढून टाकावी, अशी शिफारस पॅनलने केल्याचंइकॉनॉमिक टाईम्सने म्हटले आहे. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय विमान सेवा सुरू करण्याची शिफारस करण्यात आलेली नाही. अंतिम निर्णय पुढच्या काही दिवसात घेतला जाणं अपेक्षित आहे. कोरोनाशी संबंधित कामे मार्गी लावण्यासाठी गृह मंत्रालयाने मार्च महिन्यातच विविध ११ गटांची नियुक्ती केली होती. आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा गटाचं नेतृत्त्व निती आयोगाचे सदस्य विनोद पॉल यांच्याकडे आहे. तर रुग्णालय उपलब्धता, विलगीकरण आणि कॉरेंटाईन सुविधा गट, रोग निगराणी, चाचणी आणि अत्यावश्यक काळजी या गटाचं नेतृत्त्व पर्यावरण सचिव सी. के. मिश्रा करतात. ‘देशात आता राष्ट्रीय लॉकडाऊन सुरू ठेवू नये असा सल्ला देण्यात आला आहे.

Advertisements
Advertisements

दरम्यान, जिथे केसेस वाढत आहेत, तिथे अत्यंत आक्रमकपणे चाचण्या आणि ट्रेसिंगसह कडक निर्बंध ठेवणे आवश्यक आहे’, अशी प्रतिक्रिया या गटातील एका सदस्याने दिली. शाळा, महाविद्यालये, सिनेमागृह आणि धार्मिक स्थळे, जिथे सोशल डिस्टन्सिंग पाळली जाऊ शकत नाही. ही स्थळं वगळता लॉकडाऊन मागे घ्यावं, अशी शिफारस करण्यात आली आहे, असं एका सदस्याने सांगितलं. इतर देशांच्या तुलनेत भारतात सुरुवातीच्या काळातच लॉकडाऊनसारखे कडक निर्बंध घालण्यात आले, असं एका सदस्याने सांगितलं. पाश्चिमात्य देशांनी लॉकडाऊनला विलंब केला, परिणामी मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तीय हानी झाली. आपण एक देश म्हणून आतापर्यंत मृत्यू दर नियंत्रणात ठेवला आहे. दरम्यान, अर्थव्यवस्थाही आता रुळावर कशी येईल ते पाहण्याची ही वेळ आहे, असं एका सदस्याने सांगितलं.

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!