मोठी बातमी: दहशतवादी हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबीयांना ५ लाखाहून आता ५० लाखांची मदत; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : आठ दिवसांपूर्वी जम्मू-काश्मीर येथील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ निरपराध नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यात महाराष्ट्रातील ६ कुटुंबीयांचा समावेश होता. कुटुंबातील कर्त्याधर्त्या व्यक्तींचा आधार गेल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३ रोजी प्रत्येकी ५ लाखांच्या सानुग्रह मदतीची घोषणा केली होती. मात्र आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हि रक्कम वाढवून आता पीडित कुटुंबांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांची मदत करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

पहलगाम इथं क्रूर दहशतवाद्यांना धर्म विचारून निष्पाप नागरिकांवर गोळीबार करत त्यांचा जीव घेतला. या हल्ल्याने देशभर संताप व्यक्त केला जात असून हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांप्रती सहानुभूती व्यक्त केली जात आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मृत व्यक्तींच्या कुटुंबीयांची भेट घेत त्यांना आधार दिला होता. तसंच या कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि सरकारी नोकरीबाबतचं आश्वासन मुख्यमंत्र्‍यांकडून देण्यात आलं होतं. त्यानुसार आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मृत व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना ५० लाख रुपयांची मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसंच मृत संतोष जगदाळे यांच्या मुलीला सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मृत पर्यटकांमध्ये महाराष्ट्रातील ६ जणांचा समावेश….

हेमंत सतीश जोशी – ठाणे(महाराष्ट्र)
अतुल श्रीकांत मोने – मुंबई(महाराष्ट्र)
संजय लक्ष्मण लेले – ठाणे(महाराष्ट्र)
दिलीप देसले – पनवेल(महाराष्ट्र)
संतोष जगदाळे – पुणे(महाराष्ट्र)
कौस्तुभ गणबोटे – पुणे(महाराष्ट्र)

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

१. टेमघर प्रकल्प, ता. मुळशी, जि. पुणे येथील उर्वरित कामे व धरण गळती प्रतिबंधक कामासाठी ४८८.५३ कोटी किमतीच्या सुधारित खर्चाला प्रशासकीय मान्यता.

२. मुंबई भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, १९५१ अंतर्गत महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध नियम, १९६४ मधील नियम २७(ब)(३) मधील तरतूदीमध्ये सुधारणा. भिक्षागृहातील व्यक्तींना पाच रुपये ऐवजी आता ४० रुपये प्रतिदिन.

३. पीएम यशस्वी शिष्यवृत्ती या एकछत्री योजनेअंतर्गत ओ.बी.सी., ई.बी.सी. व डी.एन.टी. प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ या वर्षांकरिता निर्गमित केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय.

४. हडपसर ते यवत राज्य मार्गावरील सहा पदरी उन्नत मार्ग व अस्तित्वातील रस्त्याचे सहापदरी बांधकाम करण्यास मान्यता.

५. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत महा इनविट (पायाभूत सुविधा गुंतवणूक संस्था) Maha InvIT (Infrastructure Investment Trust) स्थापन करण्यास मान्यता.

६. महाराष्ट्र राज्यात जहाजबांधणी व जहाजदुरुस्ती सुविधा आणि जहाज पुनर्वापर सुविधा विकसित करण्याबाबतच्या धोरणास मान्यता.

७. महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, २०२५ ला मान्यता.

8. ॲप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक धोरण.

९. सर्वसमावेशक पीकविमा योजनेत बदल करून केंद्र सरकारच्या अनिवार्य जोखीम बाबीवर आधारित पीकविमा योजना राबवणार तसेच कृषि क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कृषि पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी योजना राबविणार

१०. आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर विशेष मागास प्रवर्गातील गोवारी समाजबांधवांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय

११. म. रा. इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा १० लाख रुपयांवरून १५ लाख रुपये करण्याचा निर्णय