IndiaNewsUpdate : तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांचा राज्यातील वधू-वरांना मजेदार सल्ला, ज्याची होते आहे चर्चा …..
चेन्नई : गेल्या काही दिवसांत दक्षिण भारतीय राज्यांमधून सीमांकनाला विरोध करण्याबाबत अनेक विधाने समोर आली आहेत. दक्षिणेतील सर्व विरोधी पक्षांचे नेते सीमांकनाविरुद्ध ( मतदारसंघांची पुनर्रचना ) आहेत. निषेधाचे आवाज तामिळनाडूमध्ये सर्वात जास्त आहेत. मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन या मुद्द्यावर सतत केंद्राला लक्ष्य करत आहेत. आता त्यांनी नव्या पद्धतीने सीमांकनाला विरोध केला आहे. एका लग्न समारंभात सीमांकनावर मजेदार टिप्पणी करताना एमके स्टॅलिन यांनी वधू-वरांना लवकर मुले जन्माला घालण्याचा सल्ला दिला जेणेकरून तामिळनाडूलाही सीमांकनाचा लाभ मिळू शकेल.
नागापट्टिनममधील द्रमुक जिल्हा सचिवांच्या लग्नात बोलताना स्टॅलिन म्हणाले, “पूर्वी मी नवविवाहित जोडप्यांना कुटुंब नियोजनासाठी थोडा वेळ घेण्यास सांगायचो, परंतु आता केंद्र सरकार सीमांकनासारख्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्याची योजना आखत असल्याने, मी असे म्हणणार नाही.” तामिळनाडूमध्ये, आम्ही कुटुंब नियोजनावर लक्ष केंद्रित केले आणि लोकसंख्या नियंत्रित करण्यात यशस्वी झालो, परंतु या बाबतीत आमच्या यशामुळे आम्हाला कठीण परिस्थितीत आणले आहे. म्हणून, मी आता नवविवाहित जोडप्यांना शक्य तितक्या लवकर मुले जन्माला घालण्यास सांगेन.
सीमांकन म्हणजे काय?
सीमांकन म्हणजेच मतदारसंघांची पुनर्रचना ही एक संवैधानिक प्रक्रिया आहे. या आधारावर, देशातील लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांचा आकार आणि संख्या निश्चित केली जाते. प्रत्येक जनगणनेनंतर हे करण्याची तरतूद आहे कारण मतदारसंघ लोकसंख्येनुसार ठरवले जातात. तथापि, गेल्या ५० वर्षांपासून ते बंद आहे. पहिल्या वर्षी १९७६ मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने संविधानात सुधारणा करून २५ वर्षांसाठी त्यावर बंदी घातली. यानंतर, अटल सरकारने २००१ मध्ये ते २५ वर्षांसाठी पुढे ढकलले. आता हा काळ २०२६ मध्ये पूर्ण होईल. अशा परिस्थितीत, यावेळी सीमांकन प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.
स्टॅलिनने ही टोमणे का मारली?
सीमांकनात, लोकसंख्येनुसार राज्यांना लोकसभेच्या जागा वाटप केल्या जातील. अशा परिस्थितीत, उत्तर भारतीय राज्यांना जास्त जागा मिळतील कारण दक्षिणेच्या तुलनेत उत्तर भारतात लोकसंख्या जास्त वाढली आहे. एका अंदाजानुसार, जर प्रत्येक २० लाख लोकसंख्येमागे एक लोकसभेची जागा निश्चित केली तर देशात ५४३ ऐवजी ७५३ लोकसभेच्या जागा असतील. अशा परिस्थितीत, दक्षिण आणि उत्तर भारतातील जागांच्या प्रमाणात मोठा फरक असेल.