कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरण : तपासात प्रगती नाही , ६ आरोपींना जामीन मंजूर, षडयंत्र रचल्याची थेरीही न्यायालयाने मोडीत काढली …
कोल्हापूर : देशभर गाजलेल्या कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येला १० वर्ष पूर्ण झाल्यानंतरही पोलिसांचा तपास पूर्ण झाला नाही .त्यातच या प्रकरणातील ६ आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती ए.एस.किल्लोर यांच्या एकलपीठाकडून हा निर्णय देण्यात आला आहे. दरम्यान आरोपींचे वकील ऍड.वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी या खटल्याबाबत बोलताना सुरुवातीपासूनच हा खटल्यामध्ये षडयंत्र असल्याचा उल्लेख वारंवार झाला, मात्र या खटल्यातील सहा आरोपींचा जामीन मंजूर करताना उच्च न्यायालयाने षडयंत्र रचल्याची थेरी मोडीत काढली आहे. या खटल्यातील आणखी एक आरोपी वीरेंद्र तावडे यालाही जामीन मिळेल असा आशावाद ऍड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी व्यक्त केला.
कोल्हापूर येथे १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी कॉ. गोविंद पानसरे आणि त्यांची पत्नी सकाळी वॉकिंग साठी गेले असता, दोन हल्लेखोरांनी दुचाकीवरुन येऊन अचानक गोविंद पानसरे यांच्यावर गोळ्या झाडल्या होत्या. या हल्ल्यात पानसरे यांचा चार दिवसांनी मृत्यू झाला. या प्रकरणाच्या सुरुवातीला कोल्हापूर येथील राजारामपुरी पोलिसांनी तपास केला. पण नंतर या प्रकरणाचा तपास राज्य गुन्हे विभागाच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांच्या देखरेखेखालील विशेष तपास पथकाकडे वर्ग करण्यात आला. मात्र गेल्या दहा वर्षांत हल्लेखोरांवर पुराव्या अभावी शिक्षा होऊ शकलेली नाही. या गुन्ह्यातील सचिन अंदुरे, गणेश मिस्कीन, अमित देगवेकर, भरत कुरणे, वासुदेव सूर्यवंशी, अमित बद्दी या आरोपींना २०१८ ते २०१९ या दरम्यान पोलिसांनी केली होती. आरोपी आतापर्यंत तुरुंगात होते. मात्र हा खटला लवकर निकाली लागण्याची शक्यता नसल्याने आरोपींना आज जामीन मंजूर करण्यात आल्याचे उच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे. या तपासामध्ये प्रगती नसल्यामुळे आरोपी जामिनासाठी पात्र असल्याचा निर्वाळा ही न्यायालयाकडून देण्यात आला.
पानसरे कुटुंबीय सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावणार
दरम्यान या निर्णयानंतर कॉ.मेघा पानसरे यांनी कोल्हापुरात माध्यमांशी संवाद साधताना म्हणाल्या, मुंबई उच्च न्यायालयाने पानसरे खटल्याची सुनावणी डे टू डे घेण्याची सूचना केली होती. मात्र आता या खटल्यातील सहा आरोपींना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात जामीन अर्ज फेटाळावा यासाठी वरिष्ठ वकिलांशी चर्चा करून आपण सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावणार असल्याचं म्हटलं आहे. तर या खटल्याचे विशेष सरकारी वकील एडवोकेट शिवाजीराव राणे यांनी उच्च न्यायालयाने दिलेला निकालाची प्रत हातात आल्यानंतर वरिष्ठांशी बोलून याबाबतचा निर्णय घेऊ, मुंबई उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकिलांशी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून या खटल्यातील कच्चे दुवे काय आहेत याबाबत चर्चा करून निर्णय घेऊ. आरोपींच्या वकिलांनी या खटल्यामध्ये आरोपींचा कालावधी तुरुंगात जास्त दिवस गेल्याचं कारण दिलं आहे. मात्र याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश हातात आल्यानंतरच निर्णय घेता येईल, असं ऍड. शिवाजीराव राणेंनी म्हटले आहे.