CourtNewsUpdate : संभल जामा मशीद सर्वे करण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
नवी दिल्ली : बहुचर्चित संभल जामा मशीद सर्वे करण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. कोर्टाने मशीद कमिटीला सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात हाय कोर्टात अपली करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रकरण हाय कोर्टात असेपर्यंत सत्र न्यायालयाने कुठलेही आदेश देऊ नयेत, असं सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने एडवोकेट कमीशनला आपला सर्वे रिपोर्ट बंद लिफाफ्यातून जमा करण्यास सांगितला आहे. सुप्रीम कोर्ट या प्रकरणी पुढील सुनावणी 6 जानेवारीला करणार आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालीला दोन सदस्यीय पीठाने या प्रकरणी सुनावणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्षेप नोंदवले आहेत. मशिदीच्या सर्वेसंबंधी 8 जानेवारीपर्यंत कुठलेही पुढचे आदेश देऊ नका असं सर्वोच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाला सांगितलं आहे. सत्र न्यायालयात या प्रकरणी पुढील सुनावणीसाठी 8 जानेवारीची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. शुक्रवारी म्हणजे आज 29 नोव्हेंबरला सर्वे रिपोर्ट सादर होणार होता. पण तो रिपोर्ट सादर झाला नाही. आता सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार एडवोकेट कमीशन सीलबंद लिफाफ्यातून हा रिपोर्ट सादर करेल.
हाय कोर्टाला किती दिवसांच्या आत सुनावणी करण्याचे निर्देश?
अपील दाखल झाल्यानंतर तीन दिवसाच्या आत सुनावणी करा, असं सुप्रीम कोर्टाने अलहाबाद हाय कोर्टाला सांगितलं आहे. आम्हाला शांतता आणि सदभाव हवा असं कोर्टाने स्पष्ट केलय. आम्हाला सत्र न्यायालयाच्या आदेशावर काही आक्षेप आहेत असं सीजेआयने सांगितलं. हिंदू पक्षकाराचे वकील विष्णु जैन यांनी सत्र न्यायालयात पुढील सुनावणी 8 जानेवारीला असल्याची माहिती दिली. मुख्य न्यायाधीशांनी संभल जिल्हा प्रशासनाला शांतता आणि सदभाव सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले.
शाही जामा मशीद कमिटीने याचिकेत काय म्हटले आहे ?
शाही जामा मशिदीची देखभाल करणाऱ्या कमिटीने याचिकेत सिविल जजच्या 19 नोव्हेंबरच्या एकपक्षीय आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. समितीने सांगितलं की, 19 नोव्हेंबरला मशिदीत हरिहर मंदिर असल्याचा दावा करणारी याचिका संभल कोर्टात दाखल झाली. त्याचदिवशी सीनियर डिविजनचे सिविल जजने प्रकरणाची सुनावणी केली. मशिद समितीची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय सर्वेसाठी एडवोकेट कमिश्नरची नियुक्ती केली. एडवोकेट कमिश्नर 19 तारखेच्या संध्याकाळीच सर्वेसाठी पोहोचले. 24 नोव्हेंबरला सर्वे झाला.
मशीद समितीच्या चिंतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
अधिवक्ता अहमदी यांनी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर चिंता व्यक्त केली आणि म्हणाले, ‘संपूर्ण देशात अशी 10 प्रकरणे प्रलंबित आहेत ज्यात असेच घडले. पहिल्याच दिवशी सर्व्हेचे आदेश दिले जातात आणि नंतर सर्व्हेअरही नेमला जातो, कृपया हे थांबवा. यावर CJI खन्ना म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय या प्रकरणात काहीही होणार नाही आणि 8 जानेवारीपर्यंत ट्रायल कोर्ट कोणतीही कारवाई करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मस्जिद समितीला सांगितले की, आम्हाला वाटते की याचिकाकर्ते दिवाणी न्यायाधीशांच्या आदेशाला आव्हान देऊ शकतात. सीपीसी आणि संविधानानुसार त्यांना हा अधिकार आहे.
CJI खन्ना यांनी योगी सरकारला काय निर्देश दिले?
सीजेआय खन्ना यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज यांना सांगितले की, आम्ही या टप्प्यावर काहीही बोलू इच्छित नाही आणि प्रकरण प्रलंबित ठेवू, परंतु लक्षात ठेवा की परिसरात परिस्थिती चांगली राहावी, शांतता असावी. आणि सुसंवाद राखला पाहिजे. आपण निष्पक्ष राहण्याची गरज आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. दोन्ही समुदायांच्या सदस्यांचा समावेश असलेली शांतता समिती स्थापन करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांना आदेशाला आव्हान देण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने मुस्लिम समितीला सांगितले. हे ऑर्डर 41 अंतर्गत आहे त्यामुळे तुम्ही पहिल्यांदा अपील करू शकत नाही.
संभलच्या शाही जामा मशिदीच्या व्यवस्थापन समितीने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत जिल्हा न्यायालयाच्या १९ नोव्हेंबरच्या आदेशाला आव्हान दिले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार शाही जामा मशिदीचे सर्वेक्षण 19 नोव्हेंबरपासून उत्तर प्रदेशातील संभलमध्ये तणावाचे वातावरण आहे. सर्वेक्षणाची मागणी करणाऱ्या याचिकेत दावा करण्यात आला होता की, पूर्वी मशिदीच्या जागेवर हरिहर मंदिर होते.