WorldNewsUpdate : यूएस कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडमच्या अहवालावर का भडकले मोदी सरकार ?

नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्याच्या स्थितीचे मूल्यांकन विविध संस्थांद्वारे केले जाते, तथापि, यापैकी सर्वात प्रमुख म्हणजे यूएस स्टेट डिपार्टमेंटचा “आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य अहवाल.” भारताचा वादही या अहवालावरून आहे. हा अहवाल दरवर्षी विविध देशांतील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या स्थितीचे विश्लेषण करतो. या संस्थेशिवाय, “फ्रीडम हाऊस” आणि “ह्युमन राइट्स वॉच” सारख्या इतर संस्था देखील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यांवर अहवाल तयार करतात.

रँकिंग प्रक्रियेची पहिली पायरी म्हणून डेटा गोळा केला जातो. सरकारी अहवाल, मानवाधिकार संघटनांचे अहवाल, मीडिया रिपोर्ट्स आणि प्रत्यक्ष अनुभवांच्या आधारे ही आकडेवारी ठरवली जाते. विविध देशांतील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या परिस्थितीचे अचूक आकलन करणे हा या संघटनांचा उद्देश आहे. डेटा संकलित केल्यानंतर आणि पॅरामीटर्स ठरवल्यानंतर, संशोधक आणि तज्ञांद्वारे सर्वसमावेशक विश्लेषण केले जाते.

अहवाल काय म्हटले आहे ?

यूएस कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडमने आपल्या वार्षिक अहवालाच्या भारत विभागात लिहिले आहे की, भारतात धार्मिक अल्पसंख्याक आणि त्यांच्या प्रार्थनास्थळांवर हल्ले भडकवण्यासाठी चुकीच्या आणि भ्रामक कल्पनांचा वापर केला जातो. .

आयोगाने यूएस स्टेट डिपार्टमेंटला “धार्मिक स्वातंत्र्याच्या पद्धतशीर, सतत आणि गंभीर उल्लंघनांमध्ये सहभागासाठी भारताला विशेष चिंतेचा विषय” म्हणून नियुक्त करण्यास सांगितले आहे.

“हा अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की , 2024 मध्ये, संवेदनशील असामाजिक तत्वांच्या समूहांकडून धार्मिक अल्पसंख्यांक व्यक्तींवर हल्ले केले गेले, काही धार्मिक नेत्यांना अनियंत्रितपणे अटक करण्यात आली . काहींची घरे आणि प्रार्थनास्थळे उद्ध्वस्त करण्यात आली,” या घटना दर्शवितात की हे धार्मिक स्वातंत्र्याचे गंभीर उल्लंघन आहे.

या अहवाला अंतर्गत धार्मिक बाबींमध्ये सरकारी हस्तक्षेप, धार्मिक नेत्यांचे स्वातंत्र्य आणि धार्मिक प्रार्थनास्थळांची सुरक्षा अशा अनेक बाबींचा आढावा घेतला जातो. या सर्व डेटा आणि विश्लेषणाच्या आधारे देशांची क्रमवारी तयार केली जाते. नंतर ही क्रमवारी जगभरातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या स्थितीवर प्रकाश टाकते आणि विविध देशांच्या सरकारांना त्यांच्या धोरणांवर पुनर्विचार करण्यास प्रेरित करते. भारत सरकारने मात्र हा अहवाल फेटाळून लावत भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने “प्रेरित कथा” पसरवण्याचा प्रयत्न असे वर्णन केले आहे.

यापूर्वीही असे आरोप झाले होते

या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान जारी केलेल्या अहवालाला उत्तर देताना भारताने यूएससीआयआरएफवर पक्षपाती असल्याचा किंवा स्पष्ट राजकीय अजेंडा असल्याचा आरोप करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते की, “तसे कधीही करीत नाही . जगातील सर्वात मोठ्या निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा USCIRF भारतातील वैविध्यपूर्ण, बहुलवादी आणि लोकशाही आचारसंहिता समजून घेण्याचा प्रयत्न करेल अशी शक्यता नाही.”