बिल्किस बानो प्रकरणाशी संबंधित गुजरात सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
नवी दिल्ली : बिल्किस बानो प्रकरणात, 2002 च्या गुजरात दंगलीत बिल्किस बानोवर बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबातील 7 सदस्यांची हत्या केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या 11 जणांना दिलेली मुक्तता रद्द करण्याची गुजरात सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे . गुजरात सरकारने ८ जानेवारीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात राज्याविरुद्ध केलेल्या काही निरीक्षणांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, पुनर्विलोकन याचिका, आव्हान दिलेले आदेश आणि त्यासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांचा काळजीपूर्वक अभ्यास केल्यावर, आम्ही या निष्कर्षावर पोहोचलो आहोत की पुनर्विलोकन याचिकांमध्ये कोणतीही त्रुटी नाही , यामुळे आदेशाचा पुनर्विचार करावा. त्यामुळे फेरविचार याचिका फेटाळल्या जातात.
गुजरात सरकारने असा युक्तिवाद केला की सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आदेशात “विवेकाचा गैरवापर” केल्याबद्दल राज्याला दोषी ठरवून “रेकॉर्डमध्ये स्पष्ट त्रुटी” केली आहे.
2002 च्या गुजरात दंगलीनंतर गोध्रा ट्रेन आगीनंतर पळून जात असताना बिल्किस बानो 21 वर्षांची आणि 5 महिन्यांची गर्भवती होती तेव्हा तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला होता. हल्ल्यात ठार झालेल्या कुटुंबातील सात सदस्यांमध्ये त्यांची तीन वर्षांची मुलगी देखील होती. 2008 मध्ये या प्रकरणात 11 जणांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. तथापि, त्याला 15 ऑगस्ट 2022 रोजी गुजरात सरकारच्या सूट धोरणानुसार सोडण्यात आले.
8 जानेवारी 2024 रोजी सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला की गुजरात सरकारला प्रतिकारशक्ती देण्याचा अधिकार नाही, कारण हे फक्त महाराष्ट्र सरकार करू शकते, जेथे केस दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने मुक्तता नाकारली आणि दोषींना शरण येण्याचे आदेश दिले होते.