IndiaNewsupdate : बाबासाहेबांच्या संविधानामुळेच मनीष सिसोदिया बाहेर आले , मनीष सिसोदिया यांचे आप कार्यकर्त्यांकडून जंगी स्वागत ….
नवी दिल्ली : दारू घोटाळा प्रकरणात जामीन मिळाल्यानंतर मनीष सिसोदिया शुक्रवारी संध्याकाळी तुरुंगातून बाहेर आले. मोठ्या संख्येने आप कार्यकर्त्यांनी तुरुंगाबाहेर जमून सिसोदिया यांच्या सुटकेचा आनंद साजरा केला. रिलीजच्या वेळी मनीष सिसोदिया यांच्यासोबत आपचे राज्यसभा खासदार संजय सिंहही दिसले. कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना सिसोदिया म्हणाले की, बाबासाहेबांच्या संविधानामुळेच ते तुरुंगातून बाहेर येऊ शकले आहेत आणि त्या आधारावर केजरीवाल यांचीही लवकरच सुटका होईल.
तिहारमध्ये बंद असलेले दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना शुक्रवारी मोठा दिलासा मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला आहे. मनीष सिसोदिया 17 महिन्यांपासून तिहार तुरुंगात होते. कथित दारू घोटाळ्यातील खटला सुरू होण्यास होत असलेला विलंब पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि ईडी या दोन्ही प्रकरणांमध्ये सिसोदिया यांना जामीन मंजूर केला आणि ते तिहार तुरुंगातून बाहेर आले.
मनीष सिसोदिया हे तिहार तुरुंग क्रमांक १ मध्ये बंद होते. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सिसोदिया यांच्या जामीन याचिकेवरील निर्णय ६ ऑगस्ट रोजी राखून ठेवला होता. त्यावर शुक्रवारी निकाल देताना न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, 17 महिन्यांचा तुरुंगवास आणि खटला सुरू न झाल्याने त्यांना खटल्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
सिसोदिया 17 महिने तुरुंगात राहिले: AAP
मनीष सिसोदिया यांना जामीन मिळाल्यावर आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संघटन सरचिटणीस आणि राज्यसभा खासदार संदीप पाठक म्हणाले की, भाजप गेल्या दोन वर्षांपासून आम आदमी पार्टीसोबत साप आणि शिडीचा खेळ खेळत आहे आणि षडयंत्राच्या वरती षडयंत्र रचत आहे. अरविंद केजरीवाल आणि संपूर्ण पक्षाला कोणत्याही मार्गाने तुरुंगात टाकायचे आणि पक्ष फोडायचे, अशी त्यांची योजना आहे. पक्षातील प्रमुख नेत्यांना तुरुंगात ठेवून निवडणूक लढवण्यापासून दूर ठेवण्याचा त्यांचा हेतू होता. मोदी सरकारच्या हुकूमशाहीत मनीष सिसोदिया यांना 17 महिने तुरुंगात ठेवण्यात आले होते. त्यांनी दिल्लीतील जनतेसाठी केलेले काम भाजपने बंद पाडले.
हुकूमशाहीला कालमर्यादा असते: AAP
संदीप पाठक म्हणाले की, हुकूमशाहीला कालमर्यादा असते याचा इतिहास साक्षीदार आहे. त्यांना आयुष्य असते, त्यानंतर त्यांची एक्सपायरी डेट येते. सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेला निर्णय म्हणजे मोदी सरकारच्या हुकूमशाहीच्या कालबाह्यतेची नांदी आहे. मनीष सिसोदिया यांना आज दिलेल्या जामीनात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, तुम्ही जनतेसोबत साप आणि शिडीचा खेळ खेळू शकत नाही. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, या खटल्याची सुनावणी अद्याप सुरू झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय यंत्रणांना फटकारले असून हे योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने कलम 21 वर प्रकाश टाकला असून मनीष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
ते पुढे म्हणाले की, तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर मनीष सिसोदिया स्वतंत्रपणे त्यांचे काम करू शकतील. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या कामावर कोणतेही बंधन घातलेले नाही. मनीष सिसोदिया यांच्यानंतर आता अरविंद केजरीवालही लवकरच तुरुंगातून बाहेर येणार आहेत. आम आदमी पार्टी ज्या उत्साहाने देशासाठी काम करत होती आणि पुढे जात होती, त्याच उत्साहाने लवकरच पुन्हा सुरुवात होणार आहे.
शनिवारी सकाळी सिसोदिया राजघाटावर जातील
आप नेत्याने सांगितले की, मनीष सिसोदिया उद्या सकाळी ९ वाजता राजघाटावर जातील. राजघाटानंतर मनीष सिसोदिया सकाळी 10 वाजता मंदिरात जातील आणि त्यानंतर ते सकाळी 11 वाजता पक्षाच्या मुख्यालयात पोहोचतील आणि कार्यकर्त्यांना संबोधित करतील. मनीष सिसोदिया हे आमचे ज्येष्ठ नेते असून ते बाहेर येऊन नेतृत्व करतील, असे ते म्हणाले. भाजपने दिल्लीतील जनतेला त्रास देण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. आधी उन्हाळ्यात दिल्लीतील जनतेचा पाणीपुरवठा बंद केला, आता पावसात दिल्लीतील जनतेसोबत राजकारण करत आहेत. मनीष सिसोदिया यांच्या बाहेर पडल्याने प्रशासनाला एक नवी ताकद मिळेल आणि आपल्या सर्वांना नवी ऊर्जा मिळेल.
या अटींवर जामीन मंजूर
मनीष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर करताना सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, ते समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्ती आहेत आणि त्यांच्या फरार होण्याची शक्यता नाही. या प्रकरणातील बहुतांश पुरावे गोळा करण्यात आले आहेत, त्यामुळे त्यात छेडछाड होण्याची शक्यता नसल्याचेही ते म्हणाले. तथापि, साक्षीदारांना प्रभावित किंवा धमकावण्याच्या बाबतीत अटी लादल्या जाऊ शकतात. सुप्रीम कोर्टाने मनीष सिसोदिया यांना १० लाखांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. याशिवाय दोन मोठ्या अटीही घातल्या आहेत. पहिली अट म्हणजे त्यांना त्यांचा पासपोर्ट जमा करावा लागेल. आणि दुसरी अट म्हणजे त्यांना दर सोमवार आणि गुरुवारी पोलीस ठाण्यात जाऊन हजेरी लावावी लागेल.
निकाल सुनावल्यानंतर, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू, सीबीआय आणि ईडीतर्फे हजर राहून, अरविंद केजरीवाल प्रकरणाप्रमाणेच अटी घालण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. केजरीवाल यांच्याप्रमाणे सिसोदिया यांना सचिवालयात जाण्यास बंदी घालण्यात यावी, अशी विनंती एएसजी राजू यांनी न्यायालयाला केली होती. मात्र, न्यायालयाने हे अपील फेटाळून लावले.