सरकारी अधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात सहभाग, असदुद्दीन ओवैसी यांची केंद्र सरकारवर टीका….
मुंबई : कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यावरची बंदी हटवणे म्हणजे देशाच्या एकता आणि अखंडतेला धोका असल्याचा इशारा एमआयएमचे प्रमुख आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी दिला आहे. जे लोक तिरंग्याला मान देत नाहीत, हिंदुत्वाला देशाच्या वरती समजतात त्यांच्याप्रति प्रामाणिक असलेला सरकारी कर्मचारी हा देशाप्रती प्रामाणिक असू शकत नाही असेही ते म्हणाले. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संघाच्या कार्यक्रमात आणि शाखेत जाऊ नये अशी बंदी असणारा 58 वर्षांपूर्वीचा आदेश नरेंद्र मोदी सरकारने मागे घेतला आहे. त्या आदेशावरून असदुद्दीन ओवैसी यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली.
खासदार असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात भाग घेण्यास असलेली सरकारी अधिकाऱ्यांना असलेली बंदी हटवून सरकारने देशाच्या अखंडतेला धोका निर्माण केला आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने संविधान कधीही मानले नाही, त्यांनी राष्ट्रीय ध्वजाचा स्वीकार केला नाही, राष्ट्रगीताचा मान राखला नाही. त्यामुळेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना शाखेत जाण्यासाठी आणि संघाच्या कार्यक्रमात भाग घेण्यासाठी बंदी आणण्यात आली होती असे असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले. हिंदुत्व हे देशाच्या वरती आहे अशी शपथ आरएसएसवाले घेतात अशी टीका ओवैसी यांनी केली. जर कोणताही सरकारी कर्मचारी हा संघाप्रति निष्ठा राखत असेल तर तो देशाप्रति निष्ठा राखणारा नसेल असा आरोप ओवैसी यांनी केला.
सरकारचा निर्णय काय आहे ?
पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळात , संघाच्या कार्यक्रमात आणि शाखेत सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जाऊ नये, या संदर्भातला इंदिरा गांधीचा 58 वर्ष जुना बंदी आदेश मागे घेतला आहे. मोदींनी केंद्रात इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना 30 नोव्हेंबर 1966 रोजी सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर संघाच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्याबद्दल, शाखेत जाण्याबद्दल बंदी आदेश काढण्यात आला होता. त्यानंतर 1970 आणि 1980 मध्ये ही केंद्र सरकार कडून संबंधित बंदी आदेशाचे पुनरुच्चार करण्यात आले होते. त्यामुळे बरेचशे सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी संघाच्या विचारसरणीचे असतानाही उघडरीत्या संघाच्या कार्यक्रमात किंवा शाखेत जाण्यास धजावत नव्हते.
दरम्यान इंदिरा गांधींनी घेतलेला तब्बल 58 वर्ष जुना बंदी आदेश मागे घेतला आहे. त्यामुळे आता सरकारी कर्मचारीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात उघडपणे सहभागी होऊ शकतील. लवकरच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपली शंभरी गाठणार आहे. शताब्दी वर्षात संघ नेतृत्वाने स्वयंसेवकांसाठी जो संदेश दिला आहे, त्यात संघटनेला 100 वर्ष होत असताना जल्लोष करायचे नाही. मात्र संघटनेचा विस्तार नक्की करावा असा संदेश दिला आहे. संघविस्ताराचे ते ध्येय साध्य करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संघाच्या कार्यक्रमात जायचे नाही, संघाच्या शाखेत उपस्थित राहायाचे नाही, या संदर्भातल्या बंदी आदेशाचा मोठा अडथळा मोदींनी दूर करून दिला आहे. आता याचे प्रशासनिक सामाजिक आणि राजकीय परिणाम काय होतात हे येणाऱ्या काही काळामध्ये स्पष्ट होईल.