CourtNewsUpdate : अरविंद केजरीवाल यांच्याबाबत सीबीआयच्या अर्जावर विशेष कोर्टाने दिला हा निर्णय….
नवी दिल्ली : मद्य धोरणाशी संबंधित भ्रष्टाचार प्रकरणी सीबीआयच्या मागणीवरून दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. सुनावणीदरम्यान सीबीआयने केजरीवाल यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी देण्याची मागणी केली होती, जी न्यायालयाने मान्य केली. केजरीवाल यांना १२ जुलै रोजी दुपारी २ वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर केले जाणार आहे.
केजरीवाल यांच्या तीन दिवसांच्या कोठडीची मुदत संपल्यानंतर सीबीआयने त्यांना शनिवारी न्यायालयात हजर केले. विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा यांनी प्रथम केजरीवाल यांना तुरुंगात पाठवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला आणि नंतर त्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.
न्यायालयात सुनावणीदरम्यान, सीबीआयच्या रिमांडच्या मागणीला विरोध करताना, केजरीवाल यांच्या वकिलाने सीबीआयला तपासाशी संबंधित गोळा केलेली सामग्री रेकॉर्डवर ठेवण्यासाठी दाखल केलेल्या अर्जाच्या आधारे सूचना मागितल्या. त्यांच्या मागणीवर न्यायाधीश म्हणाले की, हा पैलू न्यायालयावर सोडला पाहिजे. तपासातील महत्त्वाच्या बाबी आरोपींना सांगता येत नाहीत.
सीबीआयच्या वकिलाने सांगितले की, आरोपी तपासाचा तपशील, केस डायरी मागू शकत नाही. यावर न्यायाधीशांनी सीबीआयला सांगितले की, मी आयओला केस डायरीची संबंधित पाने चिन्हांकित करण्यास सांगेन.
केजरीवाल यांच्या वकिलांनी सांगितले की, ईडीला न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली होती, अशाच वैद्यकीय सूचना सीबीआयमध्ये पुन्हा कराव्यात. यावर आमचा कोणताही आक्षेप नसल्याचे सीबीआयच्या वकिलांनी सांगितले. या सगळ्यावर न्यायालयाने म्हटले की, अशीच परवानगी यापूर्वीही देण्यात आली आहे.
सीबीआयने पोलिस कोठडी मागितली नाही : केजरीवाल यांचे वकील
केजरीवाल यांचे वकील हृषिकेश कुमार म्हणाले की, सीबीआयने पोलिस कोठडी मागितली नाही, त्यांनी न्यायालयीन कोठडी मागितली. न्यायालयीन कोठडीला आमचा विरोध होता. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेत अरविंद केजरीवाल यांना 12 जुलैपर्यंत 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. आम्ही वैद्यकीय कारणास्तव दुसरा अर्ज दिला होता, तशीच परवानगी औषधे, ग्लुकोमीटर आणि लिहून दिलेल्या औषधांसाठी देण्यात आली आहे.
वकील हृषिकेश कुमार म्हणाले, सीबीआयचे म्हणणे आहे की केजरीवाल उशीर करत आहेत, एजन्सीने दिलेल्या कोणत्याही पुराव्यावरून याची पुष्टी होऊ शकत नाही. आम्ही साहित्य मागवले होते. जामिनाचा प्रश्न आहे, आम्ही सोमवारी किंवा मंगळवारी जामीन अर्ज सादर करू.
केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी अटक करण्यात आली होती
दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या सरकारच्या दारू धोरणातील अनियमिततेप्रकरणी सीबीआयने अटक केली होती. 21 मार्च रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्याला मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली. अलीकडेच केजरीवाल यांना कनिष्ठ न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता, त्याला दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती.
सीबीआय जेम्स बाँडच्या कल्पनांची पुनरावृत्ती करत आहे: संजय सिंह
आम आदमी पक्षाचे (आप) राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या सीबीआयने केलेल्या अटकेवरून केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला. ते म्हणाले की, केंद्रातील हुकूमशाही सरकारने वेगवेगळ्या खोट्या खटल्यांद्वारे केजरीवाल यांना तुरुंगात डांबले आहे. संजय सिंह म्हणाले की, ईडी कोर्टाने अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला आहे. PMLA मध्ये जामीन म्हणजे न्यायालयाने आरोपी व्यक्तीला प्रथमदर्शनी निर्दोष मानले आहे. अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात जामीन प्रक्रियेपूर्वी अटक केली होती. सीबीआय जेम्स बाँडच्या कल्पना पुन्हा जिवंत करत आहे. अशा काल्पनिक कथा न्यायालयासमोर टिकत नाहीत.
हेमंत सोरेन यांच्या बाबतीत आपण हे पाहिल्याचे खासदार म्हणाले. हेमंत सोरेनला तुम्ही ५ महिने तुरुंगात ठेवले. हेमंत सोरेन यांना तुरुंगात ठेवल्याबद्दल पंतप्रधान माफी मागणार का? पंतप्रधान मोदींसाठी हा धडा आहे. एका आदिवासी मुख्यमंत्र्याला 5 महिने तुरुंगात ठेवण्यात आले. हायकोर्टाने 5 महिन्यांनंतर त्याच्याविरोधात पुरावे नसल्याचे सांगितले आहे