Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

Maharashtra Budget 2024: सर्वांसाठी सबकूछ !! पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठलच्या गजरात महायुती सरकारचा महत्वाकांक्षी अर्थसंकल्प जाहीर ….

Spread the love

मुंबई  : राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला गुरुवारपासून सुरुवात झाली असून आज राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प जाहीर केला असून यातील महत्वपूर्ण घोषणा पुढीलप्रमाणे आहेत. अर्थमंत्रयांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यावरील कर्जाचा बोजा २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ७ लाख ११ हजार २७८ कोटी रुपयांवर पोहोचेल, असा अंदाज असून, मागील वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ १३ टक्क्यांची आहे.

अर्थसंकल्पातील महत्वपूर्ण तरतुदी : एक नजर : दृष्टीक्षेपात अर्थसंकल्प

मुख्ममंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ स्थापणार

> संत श्री तुकाराम महाराजांचं नाव घेत अर्थसंकल्पाची सुरुवात. मुख्ममंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अजित पवार यांनी यावेळी दिली. प्रतिदिंडी २० हजार रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. वारीचा प्रस्ताव युनेस्कोकडे.

> अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांच्या परदेशातील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देणार.
कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी. अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांच्या परदेशातील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देणार.

> महिला व बालकांविरोधातील अत्याचाराचे खटले चालवण्यासाठी १०० विशेष जलदगती न्यायालयांना आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.

विवाहित मुलींसाठीच्या शुभमंगल योजनेचा निधी वाढवला

> विवाहित मुलींसाठीच्या विवाहित मुलींसाठीच्या शुभमंगल योजनेचा निधी वाढवला. या अंतर्गत १० हजारांऐवजी २० हजार रुपये निधी देण्यात येणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.

> राज्यातील मूल्यवर्धित करात समानता आणण्याची आवश्यकता होती आणि आहे. त्यामुळे मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या क्षेत्रातील डिझेलवरील कर २४ टक्क्यांवरून २१ टक्के करण्याचं प्रस्तावित आहे. पेट्रोलवरील २६ टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे ठाणे, मुंबई, नवी मुंबईतील पेट्रोलचा दर ६५ पैसे आणि डिझेलचा दर २.०७ रुपये स्वस्त होणार.

> दिव्यांग व्यक्तींसाठी धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल योजना जाहीर. पहिल्या टप्प्यात ३४ हजार ४०० घरकुल बांधणार

> प्रत्येक वर्षाला तीन सिलिंडर मोफत; अर्थसंकल्पात अजित पवारांकडून ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजने’ची घोषणा!

> संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजनेतून आर्थिक दुर्बल घटकांतील निराधार, विधवा व दिव्यांग वृद्ध नागरिकांना दरमहा सहाय्य करण्यात येते. यात १ हजार रुपयांवरून दीड हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे

> सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्कुबा डायव्हिंग केंद्र सुरू करण्यात येणार असून बुडित जहाजावरील प्रवाळाचे दर्शन हे त्याचे विशेष आकर्षण असेल. त्यातून ८०० ते १००० स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होईल

तृतीयपंथींचा शासकीय भरतीत समावेश करणार

> तृतीयपंथींना शासकीय योजनेचा लाभ मिळणार. शासकीय भरतीत समावेश करणार. दिव्यांगांसाठीही विविध योजना राबवणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.

> नवी मुंबईतील महापे येथे २५ एकर जागेत इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी पार्क नियोजित आहे. त्यात ३ हजार सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योग घटकांचा समावेश असून ५० हजार कोटींची गुंतवणूक होईल. त्यातून १ लाख रोजगार निर्माण होतील

> राज्यात सध्या १ लाख लोकसंख्येमागे ८४ डॉक्टर आहेत. २०३५ पर्यंत ही संख्या १०० च्या वर नेण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता वाढवणं आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्यात विविध ठिकाणी १०० प्रवेश क्षमतेची नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि त्यात ४३० खाटांचे संलग्न रुग्णालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यात जालना, हिंगोली, धाराशिव, परभणी, नाशिक, जळगाव, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, वर्धा, भंडारा, गडचिरोली, सातारा, रत्नागिरी, पालघर, सिंधुदुर्ग, ठाण्यातील अंबरनाथ या ठिकाणांचा समावेश करण्यात आला आहे

> वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजनेअंतर्गत भरीव वाढ करून दरवर्षी ३८ ते ६० हजार रुपयांपर्यंत निवास भत्ता देण्यात येत आहे. इतर मागासवर्गीय, भटक्या जमाती , विमुक्त जाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेंतर्गत भरीव वाढ करून दरवर्षी ३८ हजार ते ६० हजार रुपयांपर्यंत निवासी भत्ता देण्यात येईल

> शासकीय योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी दरवर्षी ५० हजार युवकांना प्रशिक्षण दिलं जाईल

> राज्यातील विविध शैक्षणिक संस्थांमधून दरवर्षी ११ लाख विद्यार्थी उत्तीर्ण होतात. औद्योगिक व बिगर औद्योगिक आस्थापनांमध्ये प्रत्यक्ष कामाद्वारे प्रशिक्षण घेतल्यास गरजू युवकांना रोजगाराची संधी, तसेच उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने दरवर्षी १० लाख तरुण-तरुणींना प्रत्यक्ष कामावरील प्रशिक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना मी जाहीर करत आहे. त्यासाठी प्रती प्रशिक्षणार्थी दरमहा १० हजार रुपये विद्यावेतन दिलं जाईल. त्यासाठी दरवर्षी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे

> शेतकऱ्यांना मोफत वीज उपलब्ध व्हावी यासाठी मागेल त्याला सौरपंप या योजनेतून ८ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना असे पंप उपलब्ध करून देण्याचं मी जाहीर करत आहे.

शेती कृषी पंपांचे थकित वीजबिल माफ

> राज्यातील ४६ लाख ६ हजार शेती पंप धारक, एवढे शेतकरी साडेसात हॉर्सपावर पर्यंत मोटार चालवतात. त्यावरही आणखी काही शेतकरी आहेत. त्यांचा वीज माफीचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय.

> जलयुक्त शिवार अभियान २ अंतर्गत मार्च २०२४ अखेर ४९ हजार ६५१ कामं पूर्ण झाली असून यावर्षी ६५० कोटींच्या निधीची तरदूद करण्यात आली आहे

> विविध कारणांमुळे अपूर्ण राहिलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. आत्तापर्यंत १०८ प्रकल्पांना सुप्रमा देण्यात आलेली आहे जयंत पाटील साहेब. आपल्या वेळी प्रकरण पुढे जायचंच नाही. येत्या दोन वर्षांत ६१ प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित असून त्यातून ३ लाख ६५ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे

> शेतीपीकाच्या नुकसान भरपाईत देय रकमेच्या कमाल मर्यादेत आधी २५ हजार रुपये होती ती आता ५० हजार रुपये वाढ करण्यात येत आहे

> मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना संकुलातील मुलींच्या नवीन वसतिगृहातील ४० हून अधिक विद्यार्थिनींना जुलाब, पोटदुखी, डोकेदुखी, उलट्या, अशक्तपणा असा त्रास होत असल्याचे समोर आले होते. या प्रकरणी आज विधान परिषदेत आमदार विलास पोतनीस आणि अनिल परब यांनी प्रश्न मांडला. त्यावर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उत्तर दिलंय. या विद्यार्थींनी इतर राज्यातील असून त्यांना मुंबईच्या हवेतील आद्रता वाढल्यामुळे त्रास झाला असल्याचं उत्तर त्यांनी दिलं. या उत्तरावर आमदार अनिल परब यांनी आक्षेप घेतला असून याप्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

> अटल बांबू समृद्धी योजनेतून १० हजार हेक्टर खासगी क्षेत्रावर बांबूंची लागवड करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना बांबू रोपे व इतर आवश्यक बाबींसाठी प्रतीरोपासाठी १७५ रुपयांचं अनुदान देेण्यात येणार आहे. पडीक जमिनीवर बांबूंची लागवड करण्यात येणार आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातल्या १ लाख २० हजार हेक्टर क्षेत्रावर बांबूची लागवड करून या योजनेची सुरुवात करण्यात येणार आहे.

> नोंदणीकृत २ ला ९३ हजार दूध उत्पादकांना प्रतीलिटर ५रुपयांप्रमाणे २२३ कोटी ८३ लाख रुपये अनुदान वितरीत करण्यात आलं आहे. उरलेलं अनुदान त्वरीत वितरित करण्यात येईल. या उत्पादकांना आधार देण्यासाठी १ जुलैपासून प्रतीलिटर ५ रुपयाप्रमाणे अनुदान देण्याची योजना १ जुलैपासून पुढे चालू ठेवण्यात येईल

> कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी ३५० रुपये प्रतीक्विंटलप्रमाणे ८५१ कोटी ६६ लाख रुपये अनुदान देण्यात आलं आहे. कांदा व कापसाच्या हमीभावाने खरेदी करण्यासाठीप्रत्येकी २०० कोटींचा फिरता निधी निर्माण करण्यात येत आहे

> खरीप-पणन हंगामात २०२३-२४ मध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना २ हेक्टरच्या मर्यादेत प्रतिहेक्टरी ५ हजार रुपयांचं साहाय्य देण्याची योजना मी करत आहे. हा निर्णय मंत्रिमंडळानं मागेच घेतला. पण तीनच दिवसांत आचारसंहिता लागली. त्यामुळे त्याचं वितरण आम्हाला करता आलं नव्हतं

> शेतमाल साठवणुकीसाठी गाव तिथे गोदाम योजना राबवण्यात येईल. सध्याच्या गोदामांची दुरुस्तीही केली जाईल

> विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १६ जिल्ह्यांमधल्या ५ हजार ४६९ कोटींच्या विविध योजना यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. या प्रकल्पांचा ६ हजार कोटींचा दुसरा टप्पा २१ जिल्ह्यांमध्ये राबवला जाणार आहे

> शेतकऱ्यांना साहाय्य करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. बी-बियाण्यांसाठी अनुदान, सिंचन सुविधा, तंत्रज्ञानाचा वापर, शेतमाल साठवणूक इत्यादींबाबत विविध योजना राबवण्यात येत आहेत. २०२३-२४ आर्थिक वर्षापासून शेतकऱ्यांच्या साहय्यासाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी, एक रुपयात पीकविमा अशा योजना सुरू केल्या आहेत

> शिक्षण अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेशित ८ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्ग व आर्थिकदृ्ष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना शिक्षणशुल्क व परीक्षाशुल्कात १०० टक्के आर्थिक मदत केली जाईल. या निर्णयाचा लाभ २ लाख ५ हजार मुलींना होईल. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून योजना लागू केली जाईल. २ हजार कोटींचा भार राज्य सरकार दरवर्षी उचलणार आहे

> महिला लघुउद्योजिकांनी १५लाख रुपयांपर्यंत घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा शासनाकडून करण्यासाठी आई योजना सुरू करण्यात आली आहे. महिला व बालकांविरोधातील अत्याचाराचे खटले चालवण्यासाठी १०० विशेष जलदगती न्यायालयांना आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल

> महाराष्ट्रात ६ लाखाहून अधिक महिला बचत गट कार्यरत असून ती संख्या ७ लाख करण्यात येईल. त्यांच्यासाठीच्या निधीची रक्कम १५ हजाराहून ३० हजारांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे

> २०० कोटी रुपये किंमतीच्या वाढवण बंदराला मंजुरी

> मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महत्त्वाकांक्षी आणि व्यापक योजना मी घोषित करत आहे. महिलांचं आर्थिक स्वातंत्र्य, स्वावलंब, सर्वांगीण विकासासाठी या योजनेअंतर्गत २१ ते ६० वयोगटातील पात्र महिलांना शासनातर्फे दरमहा १५०० रुपये देण्यात येतील. या योजनेसाठी दरवर्षी ४६ हजार कोटींचा निधी दिला जाईल. जुलै २०२४ पासून अंमलबजावणी सुरू करण्यात येईल.

> राज्यातील १० हजार महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी निधी देण्यात येईल

> प्रत्येक पात्र कुटुंबाला वर्षाला तीन सिलेंडर मोफत देणारी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेची मी घोषणा करत आहे. पर्यावरण संरक्षणाला ही योजना सहाय्यभूत ठरेल. ५२ लाख १६ हजार ४१२ लाभार्थी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल

> महाराष्ट्रात ६ लाखाहून अधिक महिला बचत गट कार्यरत असून ती संख्या ७ लाख करण्यात येईल. त्यांच्यासाठीच्या निधीची रक्कम १५ हजाराहून ३० हजारांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रावर कर्जाचा बोजा अजून वाढणार

२०२३-२४ मध्ये कर्जाचा डोंगर ७,११,२७८ लाख कोटींवर.
सरकार वर्षाला देत आहे कर्जावर ४८,५७८ कोटींचे व्याज.
२०२३-२४ साठी अपेक्षित खर्च २,३१,६५१ लाख कोटी.
जिल्हा वार्षिक योजनांवरचा खर्च २९ हजार १८८ कोटी.
२०२३-२४ मध्ये १ लाख ११२ कोटींची परकीय गुंतवणूक शक्य.
२०२३-२४ मध्ये औद्योगिक विकास ७.६ टक्क्याने अपेक्षित.
बांधकाम क्षेत्राचा विकासदर १४.५% वरुन ६.२%पर्यंत घसरणार.
शहरी भागात गृहनिर्माण ३०% घटले,१९.४लाख घरांचे होते उद्दिष्ट.
मुंबईत वर्षभरात २.६ लाख नव्या गाड्या रस्त्यावर.
मुंबईतल्या गाड्यांची संख्या ४७ लाखांवर .
अवकाळी,अवर्षणग्रस्त शेतकऱ्यांना ६,४२० कोटींची मदत केली.

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!