Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

देशभरात नागरिकत्त्व सुधारणा कायदा होणार लागू … सरकारकडून CAA ची अधिसूचना जारी

Spread the love

आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने CAA अर्थात नागरीकत्व सुधारणा कायद्याची अधिसूचना जारी केली आहे. या निर्णयानुसार देशभरात केंद्र सरकारकडून नागरिकत्त्व सुधारणा कायदा अर्थात सीएए लागू करण्यासंदर्भात अधिसूचना काढण्यात आली आहे.

सीएए (CAA) कायद्यासंदर्भात केंद्राने अधिसूचना काढल्यामुळे आता या कायद्याची अंमलबजावणी होणार, ही बाब अटळ आहे. विशेष म्हणजे पाच वर्षांपूर्वीच संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सीएएचा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. मात्र अद्याप त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती.

विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी याबाबतचे संकेत दिले होते. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज देशभरातील नागरिकांना संबोधित करणार आहेत. त्याआधी सीएए कायद्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे मोदी आपल्या संबोधनातून काय बोलणार? याबाबत देशभरातील नागरिकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

आता लोकसभा निवडणुकीचा आचारसंहिता लागू होण्यास अवघे काही तास शिल्लक असताना केंद्र सरकारने सीएए कायद्याची अधिसूचना काढली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत याचा परिणाम दिसण्याची शक्यता आहे. यावर आता विरोधी पक्ष काय भूमिका घेतात, हे पाहावे लागेल.

CAA कायद्याला विरोध का करत आहेत?

31 डिसेंबर 2014 पूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या लोकांना कायमस्वरूपी भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल. यामध्ये हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख समाजातील नागरिकांचा समावेश असेल.

मात्र या कायद्यात मुस्लिम समाजाचा समावेश नाही. त्यामुळे हा कायदा मुस्लिमांच्या विरोधात आहे. देशातील नागरिकांचे नागरिकत्व धोक्यात आल्याचा आरोप काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी वारंवार करत आहेत. त्यांनी या कायद्याला सातत्याने विरोध केला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी थोड्या वेळाने देशातील नागरिकांना संबोधित करणार आहेत. त्याआधी सीएए कायद्याची अधिसूचना जारी झाली आहे. मोदी संबोधित करणार अशी माहिती समोर आल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या कायद्याला विरोध केला आहे.

CAA म्हणजे काय? नागरिकत्व सुधारणा कायदा?

CAA म्हणजेच नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात 3 देशांतील अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. हा कायदा पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांतील अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याबाबत आहे. हा कायदा धार्मिक छळामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून पळून गेलेल्या लोकांना नागरिकत्व प्रदान करतो.

हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख या सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. सध्या, भारतीय नागरिकत्व मिळविण्यासाठी, एखाद्या व्यक्तीने किमान 11 वर्षे भारतात राहणे आवश्यक आहे. मात्र नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे ही अट ६ वर्षांनी शिथिल होणार आहे.

CAA अधिसूचना कधी येणार?

येत्या काही दिवसांत आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारकडून देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची अधिसूचना जारी करणे हा एक मास्टर स्ट्रोक आहे. अधिसूचना जारी झाल्यानंतर देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजेच CAA लागू झाला आहे.

CAA कायदा कधी पास झाला?

सीएए डिसेंबर 2019 मध्ये मंजूर झाला आणि नंतर राष्ट्रपतींची संमती मिळाली परंतु देशाच्या अनेक भागांमध्ये याविरोधात निदर्शने झाली. या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे नियम अद्याप अधिसूचित न झाल्याने त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

CAA नुसार भारतीय नागरिकत्व कोणाला मिळणार?

CAA नियम जारी केल्यानंतर, 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्यांनाच केंद्र सरकारकडून भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल.

CAA मध्ये कोणत्या धर्मांचा समावेश आहे?

CAA मध्ये हिंदू, शीख, ख्रिश्चन, जैन, बौद्ध आणि पारशी अशा सहा गैर-मुस्लिम समुदायांचा समावेश आहे. 31 डिसेंबर 2014 किंवा त्यापूर्वी त्यांनी भारतात आश्रय घेतला असेल तरच त्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळू शकते.

CAA बाबत अमित शाह म्हणाले मोठी गोष्ट

अलीकडेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते की, CAA ची अंमलबजावणी कोणीही रोखू शकत नाही, कारण हा देशाचा कायदा आहे. त्याचवेळी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्रावर लोकांची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला होता.

सीएम ममता यांनी CAA हा भाजपचा प्रचार असल्याचे म्हटले आहे

केंद्र आज CAA नियमांची अधिसूचना जारी करण्याच्या शक्यतेबाबत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, आधी मला नियम पाहू द्या. याबाबतची अधिसूचना अद्याप प्रसिद्ध झालेली नाही. नियमांनुसार लोकांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवले जात असेल तर आम्ही त्याविरोधात लढा देऊ. हा भाजपचा निवडणूक प्रचार आहे बाकी काही नाही.

 


दिवसभरातील ताज्या आणि महत्त्वाच्या घडामोडी :  www.mahanayakonline.com

Join with Mahanayak Online WhatsApp Group: https://chat.whatsapp.com/KHZm2husxzD6XiBY0eBBnZ

MahanayakOnline  www.mahanayakonline.com

For advertising call now: 9421379055 | 9028150765

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!