CourtNewsUpddate : मोठी बातमी : सर्वोच्च न्यायालयात संविधानदिनी डॉ . बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण ….
नवी दिल्ली : संसदेप्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रांगणात भारतीय घटनेचे शिल्पकार, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळाबसवण्यात येणार आहे. संविधानदिनी २६ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रपती द्रोपर्दी मुर्मू यांच्या हस्ते या पुतळ्याचे लोकार्पण होत असून हरियाणातील मानेसर येथे या पुतळ्यांचे काम पूर्ण करण्यात आले असल्याचे वृत्त आहे.
देशाच्या संविधान दिनानिमित्त, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात भारताचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्यासह भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते पुतळ्याचे अनावरण करण्यात येणार आहे. हा पुतळा ७ फूट उंचीचा असून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची वकिली पोशाखातील ही छबी असून त्यांच्या हातात हातात संविधानाची प्रत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात समोरच्या हिरवळीवर डॉ. आंबेडकरांचा हा पुतळा बसवला जाईल.
प्रसिद्ध शिल्पकार नरेश कुमावत हे या पुतळ्याचे शिल्पकार असून सध्या हरियाणामध्ये याला फिनिशिंग टच देत आहेत. पुतळ्याच्या चौथऱ्याच्या उभारणीसाठी जवळपास ५० मजूर काम करीत आहेत. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकुलात महात्मा गांधींचा एक पुतळा आहे. जो सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या समोर आहे. गेल्या वर्षी, तीन वकिलांनी भारताच्या सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात आंबेडकरांचा पुतळा बसवण्याची मागणी केली होती.
Supreme Court to inaugurate statue of Dr. BR Ambedkar on Constitution Day
report by @whattalawyer https://t.co/7Q7cY72iUj
— Bar and Bench (@barandbench) November 22, 2023
दरम्यान आंबेडकरी चळवळीशी ओळख असलेल्या वकिलांच्या गटाने केलेल्या सततच्या विनंतीमुळे डॉ. आंबेडकरांचा पुतळा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये त्यांनी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांना पत्र लिहून सुप्रीम कोर्टाच्या लॉनवर डॉ. आंबेडकरांचा पुतळा लावण्याची मागणी केली होती. यावर्षी सप्टेंबरमध्ये सुप्रीम कोर्ट आर्ग्युइंग कौन्सेल असोसिएशननेही (SCACA) हा पुतळा बसवण्याची मागणीही केली होती.
ब्रिटिश संसदेने भारताच्या स्वातंत्र्याचा ठराव १५ जुलै १९४७ रोजी स्वीकृत केल्यानंतर ३ ऑगस्ट, १९४७ रोजी भारताच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची नावे जाहीर झाली. त्यात डॉ. आंबेडकरांची कायदे व न्यायमंत्री म्हणून नियुक्ती होती. यानंतर आंबेडकर संविधान समितीचे अध्यक्ष आणि कायदा व न्याय मंत्री अशी दुहेरी जबाबदारी पार पाडत होते. १५ ऑगस्टला देश स्वतंत्र झाल्यावर पंतप्रधान नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली सप्टेंबर १९४७ मध्ये स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदेमंत्री म्हणून आंबेडकरांनी पदाची शपथ घेतली होती. आंबेडकरांनी सप्टेंबर १९४७ ते ऑक्टोबर १९५१ दरम्यान या पदावर ते कार्यरत होते. एबीपी माझाने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.