MarathawadaNewsUpdate : नाशिक – मराठवाडा पाणी प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात

छत्रपती संभाजीनगर : नाशिक मराठवाडा पाणी प्रश्न पेटला आहे. नाशिकच्या शेतकऱ्यांकडून पाणी सोडण्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. नाशिकहून मराठवाड्याला पाणी सोडण्यास स्थगिती देण्याची सुप्रीम कोर्टात मागणी करण्यात आली आहे. लहानू मेमाणे, नामदेव डांगले आणि शरद शिंदे यांनी याचिका दाखल केली होती. भाजप नेत्या अमृता पवार यांच्या पुढाकाराने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली. मेंढीगिरी अहवालाची पुनर्रचना करण्याची मागणी यात करण्यात आली आहे.

औरंगाबाद खंडपीठातही याचिका

दरम्यान 30 ऑक्टोबर 2023 रोजी कार्यकारी संचालकांनी दिलेल्या आदेशाला देखील न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. मराठवड्यापेक्षा नाशिकमध्ये जास्त दुष्काळ असल्याचा याचिकेत दावा करण्यात आला आहे. कपिल सिब्बल न्यायालयात नाशिकची बाजू लढण्याची शक्यता आहे. दरम्यान ऊर्ध्व धरणांमधून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याबाबत गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध नाशिकच्या तुंगार सहकारी उपसा सिंचन संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती डॉ. आरिफ यांच्यासमोर काल सुनावणी झाली.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ऊर्ध्व धरणांतून ‘जायकवाडी’त पाणी सोडण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिलेली नाही. याप्रकरणी पुढील सुनावणी पाच डिसेंबरला अपेक्षित आहे. ‘जायकवाडी’त ३३ टक्के पाणीसाठा आहे. ऊर्ध्व भागातील म्हणजे अहमदनगर, नाशिक जिल्ह्यांतील धरण समूहात ७९ ते ८८ टक्के पाणीसाठा आहे.

समन्यायी पाणीवाटप कायद्यानुसार १५ ऑक्टोबरला आढावा घेऊन जायकवाडी धरणाची तूट निश्चित केली जाते. त्यानुसार गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने पाणीवापर आणि गरज याचा आढावा घेऊन जायकवाडीची तूट निश्चित केली. त्यानुसार ‘जायकवाडी’तील तूट लक्षात घेऊन समन्यायी पाणी वाटप कायद्यानुसार नगर-नाशिक जिल्ह्यांतील पाच धरणांतून ‘जायकवाडी’त ८.९९ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश गोदावरी महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अजय कोहीरकर यांनी तीस ऑक्टोबरला काढले आहेत.

जनता विकास परिषद, मराठवाडा पाणी परिषदेतर्फे अ‍ॅड. अभिनंदन वग्याणी, अ‍ॅड. चित्राली देशमुख, अ‍ॅड. यशोदीप देशमुख यांनी बाजू मांडली. ‘समन्यायी पाणी वाटपासंदर्भात मेंढीगिरी समितीने अहवाल दिलेला आहे. त्यानुसार कोणत्या परिस्थितीत, किती व कसे पाणी सोडावे याचा एक कायमस्वरूपी आराखडाच तयार केलेला आहे.

मेंढीगिरी समितीच्या शिफारशी शास्त्रोक्त आहेत. त्या अभ्यासपूर्ण, सर्वानुमते तयार केलेल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी केली नाही तर पाण्याबाबत मराठवाड्यात प्रश्न निर्माण होतील’, असा युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजूंकडील युक्तिवादानंतर न्यायालयाने या प्रकरणी कसलेही आदेश न देता पुढील सुनावणी पाच डिसेंबरला ठेवली आहे.

म्हणणे मांडण्याचे आदेश

नाशिक सरकारी पक्षाकडून वाढीव वेळ मिळण्याची विनंती करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने २२ नोव्हेंबरपर्यंत लेखी स्वरूपात आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. यात नाशिक महापालिका तसेच महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास संस्था यांनाही त्यांचे म्हणणे लेखी स्वरूपात सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

आ. संजय सिरसाट यांची मागणी

दरम्यान पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालकांनी 8. 5 टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश काढूनही नगर-नाशिक विभागातील राजकीय दबावामुळे जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यात येत नसल्याचा आरोप होत आहे. दरम्यान, आता याच पाणी प्रश्नात शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाट यांनी उडी घेतली आहे. मराठवाड्याला त्याच्या हक्काचं पाणी मिळालं पाहिजे, यासाठी आता रस्त्यावर उतरणार असल्याचा इशारा शिरसाट यांनी दिला आहे. सोबतच न्यायालयात देखील न्यायालयीन लढाई लढणार असल्याचं शिरसाठ म्हणाले आहे.

दरम्यान, याबाबत बोलतांना शिरसाट म्हणाले की, मराठवाड्याला पाणी मिळाले पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. न्यायालयाने देखील आदेश दिला आहे, पण काही लोकांचा याला विरोध आहे. आमच्या हक्काचं पाणी द्यावे आणि न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पाणी देण्यात यावे. तर, हक्काचे पाणी मराठवाड्याला मिळावे यासाठी आम्ही देखील न्यायालयात जाणार असून, वकिलांची फौजी उभी करणार आहे. आम्हाला आता लढा उभा करावं लागणार असल्याचे शिरसाट म्हणाले आहे.