CourtNewsUpdate : ओबीसींच्या आरक्षणावर आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी तहकूब ….
मुंबई: ओबीसींना आरक्षण देणारा अध्यादेश रद्द करण्याच्या याचिकेवरील सुनावणी ३ जानेवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करणाची राज्य सरकारला अखेरची संधी देण्यात येत असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांची विनंती हायकोर्टाकडून मान्य करण्यात आली असून या संदर्भात राज्य सरकारसह मागसवर्ग आयोग आपलं प्रतिज्ञापत्र १० डिसेंबरपर्यंत हायकोर्टात सादर करणार आहे.
राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पेटला असताना बाळासाहेब सराटे, प्रशांत भोसले आणि शिवाजी कवठेकर यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात एक याचिका दाखल केली आहे. ओबीसींना आरक्षण देण्याचा अध्यादेश २३ मार्च १९९४ रोजी अध्यादेश जारी करण्यात आली होता. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द करा, ओबीसी आरक्षणाचे फेरसर्वेक्षण करा आणि तोपर्यंत घटनाबाह्य असलेल्या ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती द्या अशा आशयाची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
ओबिसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास भुजबळांचा विरोध
गेल्या काही मराठा आरक्षणावरून राजकारण चांगलंच तापलं असताना मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाला तीव्र विरोध करत ओबीसीमधून मराठा समाजास आरक्षण देऊ नये अशी प्रमुख मागणी केली आहे. त्यानंतर हा वाद पुन्हा चांगलंच पेटला आहे. अशातच मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी त्यावेळी ओबीसी आरक्षणाविरोधात कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी असून या सौंवणीसाठी मंत्री छगन भुजबळ हे स्वतः उपस्थित राहणार आहेत. आता या याचिकेमध्ये हस्तक्षेप छगन भुजबळ यांच्यामार्फत केला जाणार आहे. याबाबत ते थेट वकिलांशी संवाद साधून यावर चर्चा करणार असल्याचे समजते.
ओबीसी आरक्षणाचा कायदा रद्द करा, ओबीसी आरक्षणाचे फेर सर्वेक्षण करा अशी मागणी करणारी याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. यावर बाळासाहेब सराटे यांचं मत होत की, २०११ च्या सुमारस मराठा आरक्षणाला स्थगिती आली होती, त्याचवेळी ही याचिका दाखल केली होती. राज्यातील जे ओबीसींना दिलेले आरक्षण आहे. ते घटनाबाह्य असून त्यामध्ये १९९४ ला जीआर काढून ओबीसी आरक्षणात १६ टक्के वाढ करण्यात आली. ती घटना बाह्य असल्याचे बाळासाहेब सराटे यांनी याचिकेत नमूद असल्याचे सांगितले. तो जीआर रद्द करणे आवश्यक असून जीआरचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले. २००१ चा कायदा २००४ ला पारित झाला होता. तो कायदा देखील रद्द करावा अशी मागणी बाळासाहेब सराटे यांनी केली आहे