Parliament Special Session Live : महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेतही मंजूर, समर्थनार्थ 215 मते पडली आणि विरोधात एकही मत पडले नाही…

महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झाले. विधेयकाच्या समर्थनार्थ 215 मते पडली आणि विरोधात एकही मत पडले नाही.

अध्यक्ष जगदीप धनखर यांनी हा ऐतिहासिक विजय असल्याचे सांगितले.

नवी दिल्ली : महिला आरक्षण विधेयक म्हणजेच नारी शक्ती वंदन कायदा लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर आज राज्यसभेत त्यावर चर्चा झाली. चर्चेनंतर आता या विधेयकावर राज्यसभेत मतदान होत आहे. भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) आजच्या चर्चेसाठी 14 महिला खासदारांची टीम उतरवली होती, ज्यामध्ये अनेक मंत्र्यांचाही समावेश होता. या टीममध्ये समाविष्ट असलेल्या महिला खासदारांनी आज राज्यसभेत सरकार आणि त्यांच्या पक्षाची बाजू मांडली.

एक दिवसापूर्वीच महिलांना संसद आणि विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण देणारे हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. विधेयकाच्या बाजूने ४५४ मते पडली, तर असदुद्दीन ओवेसी आणि त्यांच्या पक्षाच्या अन्य खासदारांनी विरोधात मतदान केले. हे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट केले होते की, या अभूतपूर्व पाठिंब्याने लोकसभेत विधेयक मंजूर झाल्याचे पाहून आनंद झाला.

पीएम मोदींनी राज्यसभेत या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन करून आपले भाषण संपवले. आता विधेयकावर मतदान होत आहे.

पीएम मोदींचे राज्यसभेत भाषण

पीएम मोदी म्हणाले की, या विधेयकावर दोन दिवस महत्त्वाची चर्चा सुरू आहे. सर्व सहकाऱ्यांची अर्थपूर्ण चर्चा झाली. भविष्यातही या चर्चेतील प्रत्येक शब्द आपल्या प्रवासात उपयोगी पडणार आहे. या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो.

पीएम मोदी राज्यसभेत उपस्थित

पीएम मोदी राज्यसभेत उपस्थित आहेत. राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा सुरू आहे.

ओबीसींना आरक्षण का नाही – मल्लिकार्जुन खरगे

मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, महिला आरक्षण विधेयकातही ओबीसींना आरक्षण नाही. तुम्ही त्यात सुधारणा करू शकता, ओबीसींना आरक्षण देऊ शकता. ओबीसी महिलांना का मागे टाकत आहात? त्यांना सोबत घेऊन जायचे नाही का? तुम्ही त्याची अंमलबजावणी कधी करणार आहात हे कृपया स्पष्ट करा, तारीख आणि वर्ष सांगा.

मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले की, महिला आरक्षण विधेयक आता लागू केले पाहिजे. आम्ही बिनशर्त पाठिंबा देत आहोत. यामध्ये सीमांकन आणि जनगणनेची गरज नाही. कृषी विधेयकही मंजूर झाले, नोटाबंदी झाली, त्यामुळे आपणही तेच करू शकतो. यावेळी मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी काव्यवाचन केले.  खर्गे म्हणाले की, माझा या विधेयकाला मनापासून पाठिंबा आहे. भारतातील आघाडीच्या पक्षांचाही त्याला पाठिंबा आहे.

आम्ही महिलांच्या प्रश्नावर राजकारण करत नाही – निर्मला सीतारामन

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत सांगितले की, महिलांच्या बाबतीत आम्ही कोणतेही राजकारण करत नाही. पंतप्रधानांसाठी ही विश्वासार्ह बाब आहे, म्हणूनच आम्ही जे काही केले ते आम्ही करतो. मग ते कलम ३७० असो, तिहेरी तलाक असो किंवा आता महिला आरक्षण विधेयक असो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की पंचायत स्तरावर 33 टक्के आरक्षण आणण्याचे श्रेय मला माजी पंतप्रधान पीव्ही नरसिंह राव यांच्या सरकारला द्यायचे आहे. परिणामी, पंचायत स्तरावर आम्ही एक मोठा बदल पाहिला आहे, जिथे आरक्षण 50 टक्के करण्यात आले आहे, जे महिलांचे योगदान दर्शवते.

9 वर्षे का लागली, असा प्रश्न विचारला जात आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.  आम्ही इतके दिवस महिला सक्षमीकरणासाठी काम केले. महिलांना आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम केले. शौचालये उपलब्ध करून देणे, बँक खाते उघडणे, गॅस कनेक्शन देणे अशा अनेक गोष्टी केल्या असेही त्या म्हणाल्या

हे सर्व विधान आहे – सपा खासदार

महिला आरक्षण विधेयकावर समाजवादी पक्षाचे खासदार एस. टी. हसनने सांगितले की, त्याच्या पाठीवर थाप देण्यासाठी त्यांनी हे आणले आहे. हे फक्त अंमलात आणता आले नाही का? लोक आधीही राबवत होते तर आता का नाही करता आले? हे सर्व विनोद आहे कारण कालांतराने प्रत्येकजण ते विसरेल. 10-20 वर्षे लागतील की नाही हे सांगता येत नाही.

भाजपने निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून काहीही केले नाही – किशन रेड्डी

केंद्रीय मंत्री श्री. किशन रेड्डी म्हणाले की, गणेश चतुर्थीच्या दिवशी हे विधेयक मांडणे हा भारत सरकारचा निर्णय आहे आणि तो कोणत्याही निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून केलेला नाही. महिलांना सन्मान देण्याचा हा कार्यक्रम आहे, जो काँग्रेस जवळपास 60 वर्षांत करू शकली नाही, ती पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली केली जात आहे.

पंतप्रधान मोदींनी जे काही केले ते एका चांगल्या कारणासाठी केले – हेमा मालिनी

महिला आरक्षण विधेयकावर भाजप खासदार हेमा मालिनी म्हणाल्या की, पंतप्रधान मोदींनी जे काही केले आहे ते चांगल्या हेतूने केले आहे. इतर कोणत्याही पंतप्रधानांनी असे काम केले नाही. हे (विधेयकाला विरोध) करणे हे त्यांचे (विरोधकांचे) काम आहे, आम्हाला त्याची चिंता नाही.

सर्वांनी विधेयकाला पाठिंबा द्यावा- किरेन रिजिजू

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, महिला आरक्षण विधेयकावर कोणीही टीका करू नये. हे विधेयक पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली आणले असून सर्वांनी त्याचे कौतुक करून पाठिंबा दिला पाहिजे.

महिला आरक्षण विधेयक:

नारी शक्ती वंदन कायद्यावर विरोधकांनी उपस्थित केले प्रश्न

ओबीसी महिलांना आरक्षण का नाही?
मुस्लिम महिलांना आरक्षण का नाही?
2024 पासून महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी का होत नाही?
2029 पर्यंत आरक्षणाचे दरवाजे बंद का?
आरक्षणासाठी परिसीमनाची वाट कशाला?
बिल आणण्यासाठी 9 वर्षे का वाट पाहायची?

यूपीए आणि एनडीएच्या महिला आरक्षण विधेयकात काय फरक आहे?

UPA च्या काळात हे 108 वे घटनादुरुस्ती विधेयक 2008 होते, तर आता ते 128 वे घटनादुरुस्ती विधेयक 2023 आहे.
तेव्हा त्याला विशेष नाव नव्हते तर आता तो नारी शक्ती वंदन कायदा आहे.
यूपीएच्या काळात अँग्लो-इंडियन समाजातील महिलांना आरक्षण दिले जात होते, आता नाही.
हे विधेयक पहिल्यांदा राज्यसभेत मांडण्यात आले. आता प्रथम लोकसभेत मांडले.
UPA च्या काळात हे बिल पास होताच ते तत्काळ लागू झाले असते . आता ते सीमांकनानंतर लागू होईल.
तेव्हा ओबीसींना आरक्षण नव्हते, आताही नाही.