ParliamentNewsUpdate : शिक्षणापासून नोकरीपर्यंत… जन्म प्रमाणपत्र एकच कागदपत्र, मोदी सरकारने आणले विधेयक
नवी दिल्ली : मोदी सरकार ५० वर्षे जुन्या कायद्यात सुधारणा करणार आहे. यासाठी लोकसभेत विधेयक मांडण्यात आले आहे. गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी बुधवारी ‘जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (दुरुस्ती) विधेयक २०२३’ सादर केले. हे विधेयक कायदा झाल्यानंतर शिक्षणापासून नोकरीपर्यंत… जन्म प्रमाणपत्र या एकाच कागदपत्राचा वापर करता येईल. या विधेयकामुळे १९६९ च्या जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायद्यात सुधारणा होणार आहे.
या प्रस्तावित विधेयकात जन्म आणि मृत्यूच्या डिजिटल नोंदणीसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर जन्म-मृत्यूचा डेटाबेस तयार करण्याची तरतूद विधेयकात आहे. हे उर्वरित डेटाबेस आद्यान्वयित करण्यात मदत करेल. मात्र, काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी या विधेयकाला विरोध केला. यामुळे गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होईल, असा दावा त्यांनी केला.
काय आहे या विधेयकात?
जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांची नोंदणी डिजिटल पद्धतीने केली जाईल. राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर नोंदणीकृत जन्म आणि मृत्यूचा डेटाबेस तयार केला जाईल, अशी तरतूद विधेयकात आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर जन्म प्रमाणपत्राचा वापर शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश, वाहन चालविण्याचा परवाना, मतदार यादी तयार करणे, केंद्र किंवा राज्य सरकारमधील पदांवर नियुक्तीसाठी एकच कागदपत्र म्हणून करता येणार आहे. जन्म आणि मृत्यूचा डेटाबेस तयार झल्यानंतर त्याच्या मदतीने इतर राष्ट्रीय डेटाबेस आद्यान्वयित केले जातील. यामध्ये मतदार यादी, लोकसंख्या रजिस्टर आणि रेशनकार्ड यांसारख्या अनेक डेटाबेसचा समावेश असेल.
या विधेयकात मृत्यू प्रमाणपत्र देणे आवश्यक करण्यात आले आहे. जर एखाद्याचा रुग्णालयात मृत्यू झाला तर तो मृत्यू प्रमाणपत्र जारी करेल. बाहेर कोणाचा मृत्यू झाल्यास, त्या व्यक्तीची काळजी घेणारे डॉक्टर किंवा वैद्यकीय व्यवसायी मृत्यू प्रमाणपत्र जारी करतील. या विधेयकांतर्गत रजिस्ट्रारला मोफत जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी करावी लागेल. त्याचे प्रमाणपत्र सात दिवसांत संबंधित व्यक्तीला द्यावे लागणार आहे. एवढेच नाही तर निबंधकाच्या कोणत्याही कामाबाबत तक्रार असल्यास ३० दिवसांच्या आत दाद मागावी लागणार आहे. अपील केल्यापासून ९० दिवसांच्या आत रजिस्ट्रारला उत्तर दाखल करावे लागेल.
आधार तपशील द्यावा लागेल
दरम्यान जन्म आणि मृत्यूची माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला त्याचा आधार क्रमांकही द्यावा लागेल, अशी तरतूद या विधेयकात आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या रुग्णालयात बाळाचा जन्म झाला, तर तेथील वैद्यकीय अधिकारी त्या जन्माची माहिती देतात. यासाठी तुमचा आधार क्रमांकही द्यावा लागेल. जर एखाद्याचा जन्म जेलमध्ये झाला असेल तर त्याची माहिती जेलर देईल. हॉटेल किंवा लॉजमध्ये जन्म झाला तर त्या ठिकाणचा मालक त्याची माहिती देतो. त्याचप्रमाणे मुल दत्तक घेतल्याची माहिती पालकांना द्यावी लागणार आहे. याशिवाय सरोगसीने जन्म झाला तरी त्याची माहिती पालकांना द्यावी लागणार आहे.
याचा फायदा काय होणार?
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सांगितले की, जन्म आणि मृत्यूचा डेटाबेस तयार केल्याने इतर सेवांशी संबंधित डेटाबेस तयार आणि अपडेट करण्यात मदत होईल. काही काळापूर्वी गृहमंत्री अमित शहा यांनी या विधेयकाबाबत सांगितले होते की, मृत्यू आणि जन्म नोंदणी मतदार यादीशी जोडली जाईल. यामुळे, एखादी व्यक्ती 18 वर्षांची झाल्यावर त्याचे नाव आपोआप मतदार यादीत समाविष्ट होईल. तसेच एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू होताच त्याची माहिती निवडणूक आयोगाकडे पोहोचेल, त्यानंतर त्याचे नाव मतदार यादीतून वगळण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. एवढेच नाही तर जन्म-मृत्यूच्या नोंदणीमुळे ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळणे, पासपोर्ट काढणे, मालमत्तेची नोंदणी करणे अशी कामेही सहज करता येतात.