Parliament News Update : संसदेत मोदी सरकारला मोठे बहूमत असताना अविश्वास प्रस्ताव काय म्हणून ? विरोधकांचे नियोजन काय ?

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात पहिल्याच दिवसापासून विरोधकांचा गदारोळ पाहायला मिळत आहे. वास्तविक, मणिपूरमध्ये ३ मेपासून सुरू असलेल्या हिंसाचारासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची आणि या हिंसाचारावर चर्चा करण्याची त्यांची मागणी आहे. गृहमंत्री अमित शहा आणि राजनाथ सिंह यांच्यासह अनेक नेते सभागृहात या विषयावर खुली चर्चा करण्याची वारंवार मागणी करत असले तरी विरोधक त्यासाठी तयार नाहीत. याचे उत्तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत द्यावे, अशी त्यांची इच्छा आहे. त्यामुळेच विरोधी आघाडी भारताच्या वतीने काँग्रेसने बुधवारी संसदेत सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता.

लोकांचा सरकारवरील विश्वास उडत चालला असून मणिपूर हिंसाचारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही बोलावे अशी आमची इच्छा आहे पण ते ऐकत नाहीत. पंतप्रधान सभागृहाबाहेर बोलतात पण सभागृहात काहीच बोलत नाहीत. असे या अविश्वास प्रस्तावात काँग्रेसने म्हटले आहे.

दरम्यान संसदेत या अविश्वास प्रस्ताव पास करण्याइतकी आकडेवारी नसतानाही काँग्रेस हा अविश्वास प्रस्ताव का आणत आहे ? विरोधकांच्या या हालचालीमागे काय योजना आहे? काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी आणलेल्या अविश्वास ठरावामागील राजकीय अर्थ समजून घेण्याआधी हा अविश्वास ठराव टिकेल की नाही आणि तो आणण्याचे नियम काय आहेत ते जाणून घेऊया.

नियम काय आहे ?

लोकसभेतील कोणत्याही विरोधी पक्षाला असे वाटत असेल की सरकारकडे बहुमत नाही किंवा सरकारने सभागृहाचा विश्वास गमावला आहे, तर तो अविश्वास प्रस्ताव आणू शकतो. घटनेच्या कलम ७५ नुसार केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभेला उत्तरदायी आहे. सभागृहात बहुमत नसेल तर पंतप्रधानांसह संपूर्ण मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो. लोकसभेतील कार्यपद्धती आणि कामकाजाच्या नियमांच्या नियम १९८(१) ते १९८(५) अन्वये, एखादा सदस्य लोकसभेच्या अध्यक्षांना सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची सूचना देऊ शकतो. त्यासाठी त्यांनी सकाळी १० वाजण्यापूर्वी प्रस्तावाची लेखी सूचना द्यावी. तसेच, किमान ५० खासदारांनी तो प्रस्ताव मंजूर केला आहे याची खात्री करावी लागेल. यानंतर लोकसभेच्या अध्यक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव मंजूर केल्यास प्रस्ताव मांडल्यानंतर १० दिवसांच्या आत त्यावर चर्चा करणे आवश्यक आहे.

वास्तविक पाहता लोकसभेत मोदी सरकार बहुमतात आहे. त्यात त्यांचे ३०१ खासदार असून एनडीएकडे ३३३ खासदार आहेत. तर संपूर्ण विरोधी पक्षाचे एकूण १४२ खासदार आहेत. त्यात काँग्रेसचे सर्वाधिक ५० खासदार आहेत. अशा स्थितीत विरोधकांचा अविश्वास ठराव फेल होणार हे स्पष्ट आहे.

मोदींना बोलते कारणे हा उद्देश

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेहमीच महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मूक समर्थन घेतात, असा आरोप विरोधक करत आहेत. याआधीही त्यांनी राहुलचे सदस्यत्व, महिला कुस्तीपटूंचा प्रश्न, अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरण अशा अनेक मुद्द्यांवर मौन बाळगले आहे. विरोधकांनी अनेक मागण्या करूनही त्यांनी मौन बाळगले आहे. अशा परिस्थितीत ते अविश्वास प्रस्ताव आणून पंतप्रधान मोदींना बोलण्यास भाग पाडतील आणि गंभीर मुद्द्यांवर उत्तरे देण्याचे टाळत विरोधी पक्षांच्या एकजुटीने पंतप्रधान मोदींना बोलण्यास भाग पाडले आहे, हे प्रसिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतील.

मणिपूरच्या मुद्द्यावर वातावरण निर्मिती

गेल्या ८४ दिवसांपासून मणिपूर जळत आहे. खरे तर, ३ मे पासून, मेईतेई आणि आदिवासी कुकी, नागा जमाती यांच्यात रक्तरंजित संघर्ष सुरू आहे. कारण मेईती समाज स्वत:साठी एसटीचा दर्जा मागत असून कुकी समाज त्याला विरोध करत आहे. या हिंसाचारात आतापर्यंत सुमारे १३० लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर ४०० हून अधिक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. या हिंसाचाराच्या दरम्यान गेल्या ४ मे रोजी दोन कुकी महिलांना विवस्त्र करून रस्त्यात परेड केल्याची घटना समोर आली असून त्यातील एका महिलेवर सामूहिक बलात्कार झाल्याचे उघडकीस आले आहे, त्यानंतर तेथील वातावरण अधिकच चिघळले असून देशभर त्यावरून संतप्त प्रातिक्रिया उमटल्या आहेत.

दरम्यान परिस्थिती इतकी बिघडल्यानंतरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १९ जुलैपर्यंत कोणतेही वक्तव्य जारी केले नाही. यावरून काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्ष नाराज आहेत. या हिंसाचाराबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची त्यांची मागणी आहे. २० जुलै रोजी, महिलांना नग्न परेड केल्याचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर पंतप्रधानांनी विधान केले, परंतु त्याच दिवशी सुरू झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात त्यांनी या घटनेबद्दल अवाक्षरही काढले नाही. यामुळे विरोधक संतप्त झाले आणि त्यांनी मणिपूर हिंसाचारावरील चर्चेसाठी आणि पंतप्रधान मोदींकडून उत्तर मागण्यासाठी सभागृहात विश्वासदर्शक ठरावाची नोटीस दिली आहे.

या निमित्ताने विरोधी पक्ष मणिपूरचा मुद्दा संसदेत उपस्थित करून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे. याद्वारे मणिपूरचे प्रश्न सोडवण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे, हे प्रस्थापित करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असणार आहे. सरकारच्या दुर्लक्षामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट होत गेली. सरकारच्या उदासीनतेमुळे मणिपूरच्या जनतेचे असे हाल होत आहेत. याशिवाय मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी विरोधकही दबाव आणू शकतात.