IndiaNewsUpdate : तमिळनाडूमध्येही आता सीबीआयला नो एंट्री…
चेन्नई : तमिळनाडूमध्येही केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे. तामिळनाडूपूर्वीही बंगाल, बिहारसारख्या अनेक राज्यांनी सीबीआयच्या प्रवेशावर बंदी घातली आहे. तामिळनाडूच्या स्टॅलिन सरकारने हा निर्णय अशा वेळी घेतला आहे, जेव्हा अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) उत्पादन शुल्क मंत्री सेंथिल बालाजीला एक दिवस आधी अटक केली होती. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी ईडीने बालाजीला अटक केली आहे.
तामिळनाडूच्या गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशात असे लिहिले आहे की, दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायदा, 1946 अंतर्गत आता सीबीआयला राज्यातील कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. तामिळनाडू सरकारने सीबीआयला दिलेली ‘सामान्य संमती’ मागे घेतली आहे. याचा अर्थ यापुढे सीबीआयला राज्यात तपास करण्यासाठी तामिळनाडू सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तपासाला परवानगी द्यायची की नाही, हे सरकारवर अवलंबून असेल.
‘सर्वसाधारण संमती’ म्हणजे काय?
– दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट, 1946 अंतर्गत सीबीआयची स्थापना करण्यात आली आहे. या कायद्यातील कलम 6 म्हणते की कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सीबीआयने राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. साधारणपणे राज्य सरकारांनी सीबीआयला ‘सामान्य संमती’ दिली होती. सर्वसाधारण संमती मिळाल्यावर सीबीआय राज्यांमधील कोणत्याही प्रकरणाचा कोणताही अडथळा न घेता तपास करू शकते.
– राज्य सरकार जेव्हा ही ‘सामान्य संमती’ मागे घेते, तेव्हा प्रत्येक प्रकरणाच्या तपासासाठी सीबीआयची मंजुरी घ्यावी लागते. एवढेच नाही तर छोट्या-छोट्या कृतींसाठीही मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. याशिवाय एखाद्या राज्य सरकारने सर्वसाधारण संमती मागे घेतली, तर सीबीआय त्या राज्यातील कोणत्याही व्यक्ती किंवा कर्मचाऱ्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवू शकत नाही.
त्यामुळे आता सीबीआयची एन्ट्री होणार नाही का?
– नाही. सीबीआय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असली तरी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय किंवा केंद्राकडून आदेश आल्यावरच ती एखाद्या प्रकरणाचा तपास करते. जर प्रकरण एखाद्या राज्याशी संबंधित असेल तर तपासासाठी तेथील राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते.
– याचा अर्थ आता तामिळनाडूतील कोणत्याही प्रकरणाचा तपास सीबीआयला करायचा असेल तर त्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. यापूर्वीही असेच होते, परंतु तामिळनाडू सरकारने सर्वसाधारण संमती दिली होती, त्यामुळे परवानगी सहज मिळाली.
– पण सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाने सीबीआयला तपासाचे आदेश दिल्यास, एजन्सीला राज्य सरकारची परवानगी घेण्याची गरज भासणार नाही.
सीबीआयच्या प्रवेशाला कुठे बंदी?
तामिळनाडू हे दहावे राज्य आहे जिथे सीबीआयच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे. यापूर्वी झारखंड, पंजाब, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, छत्तीसगड, केरळ, मिझोराम आणि राजस्थानमध्ये सीबीआयच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातही महाविकास आघाडीचे सरकार असताना सीबीआयच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र गेल्या वर्षी सरकार बदलताच राज्य सरकारने सीबीआयला पुन्हा ‘सामान्य संमती’ दिली.
– ज्या राज्यांमध्ये ‘सामान्य संमती’ दिली गेली नाही किंवा जेथे विशेष प्रकरणांमध्ये सामान्य संमती नाही, तेथे DSPE कायद्याच्या कलम 6 अंतर्गत राज्य सरकारची विशेष संमती आवश्यक आहे.
इतर एजन्सींचीही मान्यता घ्यावी लागेल का?
– सीबीआयला राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. पण उर्वरित केंद्रीय संस्थांना तशी गरज नाही. मग ती राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) असो किंवा अंमलबजावणी संचालनालय (ED) असो. या एजन्सी देशात कुठेही जाऊन तपास करू शकतात. राज्यांमध्ये तपास करण्यासाठी त्यांना राज्य सरकारच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही.