CourtNewsUpdate : अंत्यसंस्काराला मज्जाव; ‘अॅट्राॅसिटी’ मध्ये जुजबी कारवाई, खंडपीठाची कारणे दाखवा नोटीस
औरंगाबाद : पाचोरा तालुक्यातील निपाणे येथे वृद्ध महिलेच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यास मज्जाव केल्याने, ११ जणांवर पाचोरा पोलिसांत अॅट्राॅसिटीचा गुन्हा दाखल होता. त्यात शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख व माजी जि.प. सदस्य मनोहर पाटील यांचाही समावेश आहे.त्यांना अटक न अॅट्राॅसिटी प्रकरणात गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता कलम “४१- अ” ची नोटीस देऊन अटक करण्याची गरज नाही.म्हणत तपास अधिकाऱ्यांनी जुजबी कारवाई केली.म्हणून खंडपीठाने सरकार,पोलिस अधीक्षक जळगाव,तपासी अधिकारी आणि आरोपी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून चार आठवड्यात उत्तर द्यायचे आहे.
या घटनेची माहिती अशी, निपाणे येथील समाधान वामन धनुर्धर यांच्या आई निलाबाई वामन धनुर्धर (वय ६७) या सुरत येथे मुलीकडे गेल्या होत्या. त्यांचे दि. ११ रोजी रात्री १०:३० वाजता सुरत येथेच वृद्धापकाळाने निधन झाले. सर्व नातेवाईक निपाणेकडे असल्याने अंत्यसंस्कार निपाणे येथे करण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार १२ सप्टेंबर रोजी पार्थिव निपाणे येथे आणले. अंत्यविधीची वेळ रात्री १०:३० वाजेची होती. पावसामुळे गावात जिल्हा परिषदेने बांधून दिलेल्या नवीन स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्याचे ठरले. त्यानुसार रात्री सरण रचत असताना माजी जि.प. सदस्य रावसाहेब मनोहर पाटील, रोशन धनराज पाटील, राजेंद्र विश्राम पाटील, त्र्यंबक हिलाल पाटील, मयुर राजेंद्र पाटील,
नीलेश नथ्थू पाटील, शांताराम राजधर पाटील, गोकुळ सुरेश पाटील, अजबराव ज्ञानेश्वर पाटील, वैभव राजेंद्र पाटील व भैय्या बाळु पाटील यांनी विरोध केला. रोशन पाटील व मनोहर पाटील यांच्यासह इतरांनी ही स्मशानभुमी तुमच्यासाठी नाही, गावाबाहेर मोकळ्या जागेत अंत्यसंस्कार करा, असे सांगत जिवे मारण्याची धमकी देत, धक्काबुक्की केल्याच्या तक्रारारी नुसार पाचोरा पोलीस ठाणेत अँट्राँसिटी अँक्टचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
विशेष जिल्हा न्यालयात दोषारोप दाखल
तपासाधिकारी उपविभागीय पोलिस अधिकारी भारत काकडे यांनी शिंदेगट जिल्हा प्रमुख व माजी जिल्हा परिषद सदस्य रावसाहेब मनोहर पाटील यांचेसह ११ जणावर दाखल अट्रोसिटी प्रकरणात गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता कलम “४१- अ” ची नोटीस देऊन अटक करण्याची गरज नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अर्नेश कुमार खटल्यातील दिलेल्या निर्देशप्रमाणे ज्या गुन्ह्यात ७ वर्षापेक्षा कमी शिक्षा अश्या गुन्ह्यात अटक करण्याची गरज नाही म्हणून मनोहर पाटील यांचे सह ११ आरोपीला कलम “४१- अ” नोटीस बजावून आरोपीस अटक न करता तपास पूर्ण करून विशेष जिल्हा न्यालयात दोषारोप दाखल करण्यात आले.
चार आठवड्यात द्यायचे आहे उत्तर
सदरील गुन्ह्यातील तक्रारदार समधान वामन धनुर्धर यांनी कलम “४१- अ” नोटीस ही बेकायदेशीर आहे.कलम १८ नुसार अँट्राँसिटी अँक्ट मध्ये अटक पूर्व जामीनाची देखील तरतूद नाही. तसेच भारतीय संविधान नुसार विशेष घटकास देण्यात आलेल्या संरक्षणाच्या विरोधात आहे म्हणून ॲड.शिरीष कांबळे यांचे मार्फत मा.उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ येथे याचिका दाखल करून आव्हान दिले.सदरील याचिकेवर मा. न्यायमुर्ती अनुजा सरदेसाई आणि मा. न्यायमूर्ती आर.एम.जोशी यांच्या खंडपीठसमोर दिनांक १०.०१.२०२३ रोजी सुनावणी झाली तेव्हा मा. खंडपीठाने सरकार,पोलिस अधीक्षक जळगाव,तपासी अधिकारी आणि आरोपी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे असून चार आठवड्यात उत्तर द्यायचे आहे.
या प्रकरणाची फिर्यादीचे वतीने खंडपीठात बाजूॲड.शिरीष कांबळे, यांनी बाजू मांडली त्यांना ॲड.आनंद राका, ॲड.संदीप वाकळे, ॲड. अमोलकुमार वाकोडे,ॲड.अजय अवधुते ॲड.सुहास वाकळे यांनी सहकार्य केले.