CourtNewsUpdate : जीएन साईबाबा यांचा तुरुंगातच मुक्काम , नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती …
नवी दिल्ली : दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जीएन साईबाबा यांच्यासह सहाही आरोपींची पुढील आदेशापर्यंत तुरुंगातून सुटका होणार नाही. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी जीएन साईबाबा यांची माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली. यासोबतच त्यांची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र, या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
जीएन साईबाबा यांची नजरकैदेची याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. हे मान्य करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.त्यांना गंभीर गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवण्यात आले आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारच्या अपीलला परवानगी देताना आरोपी साईबाबा आणि इतर आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेविरोधात नोटीस बजावली आहे. सुप्रीम कोर्टाने साईबाबा आणि इतर आरोपींना ८ डिसेंबरपर्यंत उत्तर देण्यासाठी समन्स बजावले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ८ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
न्यायमूर्ती शहा म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची सविस्तर चौकशी आवश्यक आहे, असे या न्यायालयाचे प्रथमदर्शनी मत आहे कारण उच्च न्यायालयाने आरोपींवरील कथित गंभीर गुन्ह्याच्या दृष्टीने या खटल्याच्या गुणवत्तेचा विचार केलेला नाही.
९ मे २०१४ रोजी साईबाबाला अटक करून न्यायालयात हजर करण्यात आले, तेथून त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. मार्च २०१७ मध्ये, महाराष्ट्राच्या गडचिरोली येथील सत्र न्यायालयाने साईबाबा आणि इतर पाच जणांना UAPA आणि भारतीय दंड संहिता अंतर्गत दोषी ठरवले. साईबाबा आणि इतर चौघांना जन्मठेप आणि एकाला दहा वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून स्वागत
कोर्टाच्या या निर्णयाचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत करताना म्हटले आहे की, ‘मला या गोष्टीचं समाधान आहे, की सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रो. साईबाबांबाबत दिलेला निर्णय सस्पेंड केला. मी काल देखील बोललो होतो. की नागपूर खंडपीठाचा निकाल आमच्यासाठी आश्चर्यकारक आणि धक्कादायक होता. कारण ज्या व्यक्तीविरोधात माओवाद्यांना मदत केल्याचे येवढे पुरावे आहे, त्याला तांत्रिक मुद्द्यावर सोडणं हे चुकीचं होतं. म्हणून कालच्या काल आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाचे देखील आभार आहे, की त्यांनी तात्काळ बेंच गठीत केला आणि नागपूर खंडपीठाने प्रो. साईबाबा बाबत दिलेला निर्णय सस्पेंड केला. पुढची कायदेशीर लढाई आम्ही लढू, पण आज तरी माओवाद्यांशी लढताना शहीद झाले त्यांच्या परिवाराला दिलासा नेणार निर्णय आहे, अशी प्रतिक्रिया फडणवीस यांनी दिली.