IndiaWorldNewsUpdate : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून भारताच्या आर्थिक विकास दरात दुसऱ्यांदा कपात…
वॉशिंग्टन : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) भारताच्या आर्थिक विकास दरात दुसऱ्यांदा कपात केली आहे. आयएमएफ ने ते २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी ७.४ टक्क्यांवरून ६.८ टक्के केले आहे. आयएमएफच्या टिप्पणी नुसार , “अजून वाईट स्थिती येणे बाकी आहे. ही वेळ अनेक लोकांसाठी २०२३ मध्ये मंदीसारखी असेल.” जुलैमध्ये, आयएमएफने भारताचा विकास दर ८.२ टक्क्यांवरून ७.४ टक्क्यांपर्यंत घटल्याने तो ०.८ टक्क्यांवर आला.
जागतिक घटकांचा प्रभाव आणि कठोर आर्थिक धोरणामुळे भारताचा आर्थिक विकास दर कमी राहू शकतो, असे आयएमएफचे म्हणणे आहे. मात्र, तो आरबीआयच्या अंदाजापेक्षा थोडा जास्त आहे. चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी ७.२ टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज केंद्रीय बँकेने व्यक्त केला आहे. पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२३-२४ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ६.१ टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे.
आयएमएफने जुलैमध्ये एप्रिल २०२२ मध्ये सुरू झालेल्या आर्थिक वर्षात भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात जीडीपी ७.४ टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला होता. हा अंदाज यावर्षी जानेवारीत वर्तवण्यात आलेल्या ८.२ टक्क्यांपेक्षा कमी होता. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात (एप्रिल २०२१ ते मार्च २०२२) भारतात ८.७ टक्के दराने आर्थिक वाढ झाली.
आयएमएफच्या आधी, फिच रेटिंगने अलीकडेच चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताचा आर्थिक वाढीचा अंदाज ७.८ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांवर आणला आहे. फिचने सांगितले की, जूनमध्ये ७.८ टक्क्यांच्या वाढीच्या अंदाजाच्या तुलनेत २०२२-२३ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ७ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा करते. संस्थेने सांगितले की, पुढील आर्थिक वर्षातही विकास दर ७.४ टक्क्यांच्या आधीच्या अंदाजाऐवजी आता ६.७ टक्के राहण्याची शक्यता आहे.
मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या वार्षिक जागतिक आर्थिक आऊटलूक अहवालात, आयएमएफने म्हटले आहे की भारताने २०२२ मध्ये ६.८ टक्के विकास साधला आहे. भारताच्या जीडीपी मध्ये जुलैच्या अंदाजानुसार ०.६टक्क्यांनी घट झाली आहे, जे दुसऱ्या तिमाहीत अपेक्षेपेक्षा कमकुवत परिणाम दर्शवते. जागतिक वाढ २०२१ मध्ये ६.० टक्के ते २०२२ मध्ये ३.२ टक्के आणि २०२३ मध्ये २.७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. जागतिक आर्थिक संकट आणि COVID-19 साथीच्या रोगाचा तीव्र टप्पा वगळता हा २००१ नंतरचा सर्वात कमकुवत विकास दर आहे.
आयएमएफने आपल्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे की एप्रिल २०२२ मध्ये जागतिक आर्थिक परिस्थितीत जो धोका होता तो आता प्रत्यक्षात येत आहे. महामारीला आळा घालण्यासाठी चीनमध्ये लागू करण्यात आलेले ‘लॉकडाऊन’, महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध देशांच्या मध्यवर्ती बँकांकडून आर्थिक धोरण कडक करणे, जागतिक आर्थिक परिस्थिती घट्ट करणे आणि युक्रेन युद्धाचा परिणाम यांचा हा परिणाम आहे.