IndiaNewsUpdate : प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१ च्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक याचिका दाखल
नवी दिल्ली : प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१ च्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात ७ वी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आठवडाभरात दाखल होणारी ही चौथी याचिका आहे. निवेदक देवकीनंदन ठाकूर यांनी ही नवी याचिका दाखल केली आहे. विशेष बाब म्हणजे सर्व याचिकांमध्ये प्रार्थनास्थळ कायद्याला संविधानाच्या मूळ रचनेच्या विरोधात सांगण्यात आले आहे.
कायदा आणि सुव्यवस्था, शेती, शिक्षण इत्यादी धार्मिक स्थळांची देखभाल आणि त्यासंदर्भात कायदे करण्याचे अधिकारही राज्यांना देण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. राज्यघटनेतही हा अधिकार राज्यांनाच दिला आहे, मग केंद्राने हा कायदा कसा केला? हा कायदा मनमानी आणि घटनाबाह्य असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
केंद्राने 1991 मध्ये संसदेने मंजूर केलेल्या प्रार्थनास्थळ कायद्याला कायदा बनवल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे हा कायदा रद्द करण्यात यावा.
खरं तर, अयोध्या निकालानंतर, हिंदू धर्मगुरूंची संघटना असलेल्या विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघाने 12 जून 2020 रोजी प्रथम प्रार्थना स्थळ कायदा 1991 म्हणजेच प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा, 1991 ला आव्हान दिले. याचिकेत काशी आणि मथुरा वादाच्या संदर्भात कायदेशीर कारवाई पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली होती, तर या कायद्यात असे म्हटले आहे की, 15 ऑगस्ट 1947 रोजी जे धार्मिक स्थळ ज्या संप्रदायाचे होते ते आज आहे आणि भविष्यातही आहे. असे कोणतेही स्थळ आहे त्या स्थितीतच राहील.
या कायद्याचे विशेष असे आहे की , प्रार्थना स्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा, 1991 हा एक कायदा आहे जो 15 ऑगस्टपर्यंत अस्तित्वात आलेल्या धार्मिक कारणास्तव कोणत्याही प्रार्थनास्थळाचे एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात रुपांतर करण्यास आणि कोणत्याही स्मारकाची देखभाल करण्यास प्रतिबंधित करतो. 1947. आहे. हा केंद्रीय कायदा 18 सप्टेंबर 1991 रोजी मंजूर करण्यात आला. मात्र, अयोध्या वादावर आधीच कायदेशीर वाद सुरू असल्याने तो वगळण्यात आला होता.