IndiaNewsUpdate : मंदिर-मशीद वादावर न्याय देणाऱ्या “या” न्यायमूर्तींबद्दल तुम्हाला माहिती आहे आहे काय ?
नवी दिल्ली : 9 नोव्हेंबर 2019 नंतर पुन्हा एकदा मंदिर-मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयात मोठी सुनावणी होणार आहे. विशेष बाब म्हणजे रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या सुनावणीपासून ज्ञानवापी मशिदीतील सर्वेक्षणावर बंदी घालण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या दोन न्यायमूर्तींमध्ये विवाद निर्माण झाला आहे. या प्रकरणातील तिन्हीही न्यायमूर्तींच्या बहुचर्चित अयोध्या प्रकरणात संबंध होता.
या पैकी न्यायमूर्ती धनंजय वाय. चंद्रचूड, खंडपीठाचे नेतृत्व करतात. अयोध्या प्रकरणाची 40 दिवस सुनावणी करणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठात त्यांचाही सहभाग होता. तर न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा या प्रकरणातील वरिष्ठ वकील म्हणून हिंदू पक्षाच्या वतीने हजर झाले होते. गोपाल सिंह विशारद यांचे उत्तराधिकारी राजेंद्र सिंग यांच्या वतीने ते 1950 मध्ये न्यायालयात ते हजर झाले होते. यावेळी त्यांनी प्रभू श्री राम जन्मभूमीवर कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पूजा करण्याचा अधिकार असल्याचा युक्तिवाद केला होता.
याशिवाय, विशारद यांनी प्रभू रामाच्या मूर्ती हटवण्याविरोधात कायमस्वरूपी मनाई आदेश देण्याची मागणीही केली होती, परंतु 31 ऑगस्ट 2021 रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. आणखी एक विशेष बाब म्हणजे हे दोन्ही न्यायाधीश देशाचे सरन्यायाधीश होण्यासाठी रांगेत आहेत. न्यायमूर्ती चंद्रचूड या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये CJI बनतील आणि न्यायमूर्ती नरसिंहा 2027 मध्ये CJI होतील. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असेल तर न्यायमूर्ती नरसिंहा 7 महिन्यांसाठी सरन्यायाधीश असतील.
दरम्यान आज वाराणसीतील ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी संकुलाच्या सर्वेक्षणाविरोधात ज्ञानवापी मशीद व्यवस्थापनाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ या प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे.
मशीद समितीने आपल्या याचिकेत मशिदीमध्ये सर्वेक्षण करण्याच्या स्थानिक न्यायालयाच्या आदेशाला प्रार्थनास्थळ कायद्याचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे आणि त्याला आव्हान दिले आहे. सर्वेक्षणावर बंदी घालण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. दुसरीकडे वाराणसी न्यायालयात या प्रकरणावर आज सुनावणी होणार असून, त्यात सर्वेक्षणाचा अहवाल न्यायालयाच्या आयुक्तांना सादर करायचा आहे. न्यायालयाच्या आयुक्तांना आज स्थानिक न्यायालयात अहवाल सादर करायचा आहे. परंतु, वकील आयुक्त अजय प्रताप सिंह यांनी सांगितले की, केवळ 50% अहवाल तयार झाला आहे, त्यामुळे आज आम्ही न्यायालयात अहवाल पूर्ण करण्यासाठी दोन-तीन दिवसांचा वेळ मागणार आहोत.