IndiaNewsUpdate : देशद्रोह कायद्याबाबत काय ते उद्या स्पष्ट सांगा , केंद्राला सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
नवी दिल्ली : देशद्रोह कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला उद्यापर्यंतची मुदत दिली आहे. केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाला सांगावे लागेल की जोपर्यंत ते देशद्रोह कायद्याचा आढावा घेत आहेत, तोपर्यंत या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत त्यांचा काय निर्णय आहे? म्हणजेच जोपर्यंत केंद्र सरकार या कायद्याचे पुनरावलोकन करत नाही तोपर्यंत IPC 124-A अंतर्गत आरोपी असलेल्यांच्या खटल्यांचे काय होणार आणि पुढील निर्णय होईपर्यंत त्याअंतर्गत नवीन गुन्हे दाखल केले जातील का? या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता उद्या म्हणजेच बुधवारी होणार आहे.
विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी देशद्रोह कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार आणि पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन दिवसांपूर्वी, सरकारने देशातील वसाहती-काळातील देशद्रोह कायद्याचा बचाव केला होता आणि सर्वोच्च न्यायालयाला त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळण्यास सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या नव्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने म्हटले आहे की, “आझादी का अमृत महोत्सव (स्वातंत्र्याची 75 वर्षे) आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेनुसार, भारत सरकारने सुधारणा आणि पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कलम 124A, देशद्रोह कायदा” च्या तरतुदी आहेत.” एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांच्या आधारे या प्रकरणाचा निर्णय घेण्यापूर्वी पुनरावलोकनाची प्रतीक्षा करावी, असे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.
देशद्रोह कायद्याचा मोठ्या प्रमाणावर होणारा गैरवापर आणि त्यावर केंद्र आणि राज्यांकडून होत असलेली टीका याविषयी चिंतित असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये केंद्र सरकारला विचारले होते की, महात्मा गांधींसारख्या लोकांना गप्प करण्यासाठी ब्रिटिशांनी वापरलेली तरतूद रद्द का करता आली नाही? शनिवारी, देशद्रोह कायदा आणि घटनापीठाच्या 1962 च्या निर्णयाचा बचाव करताना, केंद्राने त्याची वैधता कायम ठेवण्याचे सांगितले होते. सरकारने असे म्हटले होते की त्यांनी सुमारे सहा दशकांपासून “वेळेची कसोटी” सहन केली आहे आणि त्याच्या गैरवापराच्या घटना कधीही पुनर्विचार करण्याचे समर्थन करू शकत नाहीत.