IndiaNewsUpdate : जीएसटीपोटी राज्यांना भरपाई म्हणून देणाऱ्या रक्कमेबाबत केंद्र करणार फेरविचार …
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारला राज्यांचे जीएसटी करापोटी देणे असलेली भरपाईची रक्कम हजारो कोटींच्या घरात असताना , राज्यातील विरोधी पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कडवे बोल सुनावले होते . त्यावरून केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे. आतापर्यंत केंद्र सरकार याची भरपाई करत होते.परंतु हीच भरपाई यापुढे राज्यांना देण्यास या निर्णयानुसार केंद्र सरकार नकार देऊ शकते. भविष्यात होणाऱ्या जीएसटी काऊंसिलच्या बैठकीत केंद्र याची माहिती राज्य सरकारांना देण्याची शक्यता आहे . याच महिन्यात ही बैठक होणार आहे.
खरे तर देशात जीएसटी प्रणाली सुरु झाल्यानंतर राज्यातील स्थानिक कर आकारणी बंद झाली त्याची नुकसान भरपाई देण्याचे धोरण केंद्र सरकारकडून स्वीकारण्यात आले होते. या धोरणानुसार सर्वच राज्यांची हजारो कोटींची थकबाकी केंद्र सरकारला देणे लागते. अर्थात भाजपाचीच सत्ता असलेल्या राज्यांतून जीएसटीचे पैसे देण्याची मागणी होत नसली तरी विरोधकांच्या राज्यातून ही मागणी सातत्याने होत आहे. दरम्यान महाराष्ट्र आणि प. बंगाल सरकारने जीएसटीच्या थकबाकीवरून केंद्राला सुनावले होते.
विशेष म्हणजे गेल्या काही महिन्यांपासून जीएसटीची उत्तम वसुली सुरु आहे. परंतु केंद्र सरकारला राज्यांना आता नुकसान भरपाई देण्याची गरज नसल्याचे वाटत आहे. एप्रिलमध्ये जीएसटी कलेक्शनमध्ये २० टक्क्यांची वाढ झाली. जीएसटी लागू झालेला तेव्हा केंद्राने १४ टक्के वाढ दिसली नाही तर ही नुकसान भरपाई देण्याचे मान्य केले होते. १४ टक्के वाढ होईल ही केंद्राने राज्यांना दिलेली गॅरंटी होती. आता त्यापेक्षा जास्त वाढ झाली आहे, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.
दरम्यान केंद्र सरकारचे असेही म्हणणे आहे की महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आणि गुजरात या राज्यांनी गेल्या काही महिन्यांत चांगले जीएसटी संकलन केले आहे. जीएसटी भरपाई जून 2022 पर्यंत वाढवण्याची मागणी राज्य सरकारे करत आहेत. परंतु आजवर जी भरपाई दिली गेली ती केंद्राने कर्ज काढून दिली होती. यामुळे आता या वाढीव जीएसटीचा पैसा हा हे कर्ज भागविण्यासाठी करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.