RanaNewsUpdate : हनुमान चालीसा वाद : नायालयात नेमके काय झाले आणि कोर्ट काय म्हणाले ?

मुंबई  : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या ‘मातोश्री’  समोरील ‘हनुमान चालीसा’ पठण प्रकरणी खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांचा जामीन अर्ज रद्द करीत  मुंबई उच्च न्यायालयाने या दोघांचा एफआयआर रद्द करण्याची याचिकाही फेटाळून लावली आहे. दोन वेगळ्या घटना असल्यामुळे गुन्हे दाखल होणे आवश्यक आहे. दरम्यान  दुस-या एफआयआरमध्ये कारवाईपूर्वी आरोपींना ७२ तास आधी नोटीस देणे आवश्यक आहे, असा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. तर ३५३ च्या गुन्ह्यात राणा दाम्पत्यांना दिलासा देताना या प्रकरणात  एफआयआरमध्ये कारवाईपूर्वी आरोपींना ७२ तास आधी नोटीस देणे  गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे.

खा. नवनीत राणा आणि रवी राणा यांनी आपल्यावर दाखल झालेले गुन्हे रद्द करण्याच्या मागणी करणारी याचिका न्यायालयात सादर केली होती. न्यायमुर्ती वराळे आणि मोडक यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायमुर्तींनी राणा दाम्पत्यांची चांगलीच कानउघडणी केली. जर तुम्ही लोकप्रतिनिधी असाल तरी आपल्या विरोधकांशी आदरात्मक विरोध असावा. आम्ही याबद्दल आमचे  मत एका प्रकरणात व्यक्त केले  होते परंतु  हे सर्व बहिऱ्या कानावर पडत आहे हे दुर्दैव आहे, अशी तीव्र नाराजी व्यक्त करत न्यायमूर्तींनी राणा दाम्पत्यांना चांगलेच सुनावले.

न्यायालयाने नोंदवले हे मत…

या प्रकरणात न्यायालयाने आपले मत नोंदवताना म्हटले आहे कि , याचिकाकर्ते एक खासदार आणि दुसरे या आमदार आहेत. दोघे याचिकाकर्ते राजकीय दृष्ट्या सक्रिय आहेत. दोन्ही याचिकाकर्त्यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या खासगी निवास बाहेर हनुमान चालीसा पठण करण्याचा निर्धार केला. मुंबईत येऊन आरोपींनी मातोश्री बंगल्यावर येण्याची घोषणा केली. पोलीस अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्यांना असे काही कृत्य करू नका असे सांगून १४९ ची नोटीस दिली. नोटीस देऊन सुद्धा दोन्ही याचिकाकर्त्यांनी मातोश्रीवर जाण्याच्या आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले. त्यामुळे समाजात त्याची प्रतिक्रिया उमटली, ज्याची परिणीती कायदा सुव्यवस्था बिघडण्यात झाली त्यामुळे याचिकाकर्त्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली.

आरोपी लोकप्रतिनिधींनी पोलिसांना विरोध करायला नको होता

पोलिसांनी २४ एप्रिलला दुसरा एफआयआर नोंदवला गेला. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी दोन्ही एफआयआर एकाच घटनेसंदर्भात असल्याचा दावा केला. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या विविध निर्णयाचे संदर्भ दिले. सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी युक्तीवाद करताना हे दोन वेगवेगळ्या घटनांचे दोन वेगवेगळे एफआयआर असल्याचे सांगितले. सरकारी वकिलांनी आरोपींनी केलेले कृत्य हे सरकारी यंत्रणेला आव्हान देण्यासारखे आहे. तसेच पोलीस अधिकारी याचिकाकर्त्यांना विनंती करत होते परंतु याचिकाकर्ते त्याचे ऐकत नव्हते आणि सहकार्य करण्यास तयार नव्हते असे न्यायालयात सांगितले. याचिकाकर्त्यांनी सहकार्य केले नाही त्यांच्याशी हुज्जत घातली. जेव्हा पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांना गाडीतून नेण्याचा प्रयत्न केला तिकडेही  धक्काबुक्की केली असेही सरकारी वकिलांनी कोर्टात सांगितले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर विशेष सरकारी वकिलांच्या दाव्यात तथ्य दिसत आहे. जर दोन्ही याचिकाकर्ता कायद्याचा आदर करणारे लोकप्रतिनीधी असतील तर त्यांनी पोलिसांना विरोध करायला नको होता, असे  मतही  हायकोर्टाने व्यक्त केले.

राणा दाम्पत्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद

यावेळी राणा दाम्पत्याकडून रिझवान मर्चंट यांनी युक्तिवाद केला. पोलिसांनी जे काही गुन्हे दाखल केले आहे, ते रद्द करावे अशी मागणी मर्चंट यांनी केली. कलम १४९ नुसार नोटीस बजावली होती त्यामुळे दोघे घराबाहेर पडलेच नाही न काही करता गुन्हा दाखल केला गेला आणि अटक केली गेली. हंगामा त्यांनी केला आणि गुन्हा आमच्यावर दाखल केला. एक गुन्हा दुपारी ४ वाजता दाखल केला गेला आणि दुसरा गुन्हा रात्री ९ वाजता दाखल केला गेला आणि राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केल्याची माहिती थेट कोर्टात दिली गेली.

आरोपी लोकप्रतिनिधी आहेत कुठेही जाणार नाही. ते कोणत्याही  चौकशीला सामोरे जायला तयार आहेत. त्यांच्याविरुद्ध पुणे, अमरावती आणि उस्मानाबाद या  ठिकाणी देखील गुन्हे दाखल केले गेले आहेत. घटना एकच पण विविध एफआयआर  दाखल करण्यात आल्या. सरकार विरोधात अपशब्द बोलल्याने कलम १२४ अ लावण्यात आला असे  कोठडी अहवालात म्हटले आहे. राणा यांच्या घराबाहेर अनेक शिवसैनिक आले होते ते हंगामा करत होते त्यांना पोलिसांनी सरंक्षण दिले होते याचवेळेस शिवसैनिकांनी रवी राणा यांना धक्काबुक्की केली, असा आरोपही त्यांनी केला.

विशेष सरकारी वकील प्रदिप घरत यांचा युक्तिवाद

दरम्यान या प्रकरणात सरकार पक्षाच्या वतीने युक्तिवाद करताना विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत म्हणाले कि , दोन्ही गुन्हे वेगळे आहेत त्यामुळे वेगळ्या एफआयआर दाखल करण्यात आल्या आहेत. १२४ अ  पहिल्या एफआयआर मध्ये नमूद आहे. हनुमान चालीसा पठणासाठी एफआय आर दाखल करण्यात आला नाही. पोलिसांनी नोटीस देऊन त्यांना विनंती केली कोणतीही कायदा सुव्यवस्था बिघडणारी कृत्य करू नका. जेव्हा पोलीस त्यांना ताब्यात घ्यायला घरी आले तेव्हा कायद्याचे पालन आरोपींनी केले नाही. “आम्ही लोकप्रतिनिधी आहेत मी तुमच्या सोबत येणार नाही… आम्हाला हात लावू नका तुम्ही आमच्या घरात आहात” असा वाद खा. नवनीत राणा आणि आ. रवी राणा यांनी पोलिसांशी घातला गाडीत बसण्यास ही नकार दिला यामुळे कलम ३५३ म्हणते सरकारी कामात अडथळा आणणे हा गुन्हा दाखल केला. तर कलम १५३ अ म्हणजे चिथावणीखोर वक्तव्य केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.  कारण त्यांनी केलेल्या वक्तव्यांमुळे शिवसैनिकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या. सरकार विरुद्ध अपशब्द वापरल्याने कलम १२४ अ कलम लावण्यात आले आहे. पहिल्या गुन्ह्यांत ताब्यात घेताना त्यांनी दुसरा गुन्हा केला आणि याच दरम्यान त्यांनी सरकार बद्दल अपशब्द वापरले, असा दावाही घरत यांनी केला.

जाणीवपूर्वक सरकारला आव्हान दिले …

आपल्या युक्तिवादात घरत घरत यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले कि , हनुमान चालीसा म्हणायची होती तर त्यांनी त्यांच्या घरी म्हणायची होती अमरावतीत म्हणायची होती. जाणीवपुर्वक ते मुंबईला आले. हनुमान चालिसाच्या आड सरकारला आव्हान दिले गेले. मुख्यंत्र्यांच्या घराबाहेर हनुमान चालिसाचं पठण करून राज्य सरकारला आव्हान देण्याचा आरोपींचा हेतू होता, तसे  न करण्याबाबत त्यांना सूचना देणारी नोटीसही बजावली होती. मात्र तरीही ते आपल्या आंदोलनावर ठाम होते, असंही घरत यांनी सांगितले. तर, आम्ही हनुमान चालिसा कुणाच्या घरात नाही तर घरासमोर वाचणार होतो, असा दावा राणांचे वकील मर्चंट यांनी केला. याचा अर्थ रस्त्यावर वाचणार होतात, पण तो रस्ता कुणाच्या तरी घरचाच होता, असे  न्यायालयाने परखड मत व्यक्त केले.

आरोपीचे वकील म्हणाले एफआयआरच रद्द करा…

दरम्यान जाणूनबूजून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. जर पहिल्या एफआयआरमध्ये जामीन मिळाला तरी दुसऱ्या गुन्ह्यात आम्हाला पुन्हा अटक करता यावी यासाठीच हा गुन्हा दाखल झाला. घटना एकच असताना दोन वेगळ्या एफआयआर दाखल करणे  चुकीचे  आहे. आमच्याकडे सीसीटीव्ही फुटेज  आहे, त्यात स्पष्ट होईल की ३५३ कलम लावण्याजोगे  कोणतेही कृत्य केलेले  नाही हे कलम रद्द करा ही आमची मागणी नाही तर हा एफआयआरच  रद्द करून हेच आयपीसी कलम ३५३ पहिल्या एफआयआरमध्ये समाविष्ट करून घ्या, अशी मागणी राणा दांपत्यांच्यावतीनं हायकोर्टाकडे करण्यात आली. जर हायकोर्टाकडे हे प्रकरण सविस्तर ऐकण्यासाठी वेळ नसेल तर पुढची तारीख द्या. मात्र पुढील तारखेपर्यंत या दुस-या एफआयआरमध्ये कलम ३५३अतंर्गत कारवाईपासून संरक्षण द्या, अशी मागणीहु  राणांच्यावतीने  हायकोर्टाकडे करण्यात आली.