WorldNewsUpdate : संयुक्त राष्ट्र महासभेने रशियाला मानवाधिकार परिषदेतून केले निलंबित
नवी दिल्ली : संयुक्त राष्ट्र महासभेने रशियाला मानवाधिकार परिषदेतून निलंबित केले आहे. एएफपी या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, युक्रेनमधील बुचा शहरात झालेल्या हत्येनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. जागतिक संघटनेच्या प्रमुख मानवाधिकार संघटनेतून रशियाला निलंबित करण्याचा ठराव महासभेने मंजूर केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, 93 देशांनी रशियाला UNHRC मधून बाहेर पडण्याच्या बाजूने मतदान केले. मात्र भारतासह 58 देशांनी मतदानापासून दूर राहिले तर चीनसह 24 देशांनी रशियाला वगळण्याच्या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले. युक्रेनच्या बुका शहरातून रशियन सैन्याने माघार घेतल्यानंतर शहरात डझनभर लोक मृतावस्थेत आढळून आले. जगभरातून त्यावर टीका झाली आहे, परंतु मॉस्कोने सहभाग नाकारला आहे आणि बातम्या खोट्या असल्याचे म्हटले आहे.
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी नागरिकांच्या मृत्यूमध्ये कोणताही सहभाग नाकारला आहे. त्यांनी युक्रेनच्या अधिकाऱ्यांवर बातम्या “बनावट” केल्याचा आरोप केला आहे. रशियाने बुका येथे केलेल्या या हत्याकांडाचा अमेरिका, ब्रिटनसह अनेक युरोपीय देशांनी तीव्र निषेध केला आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले की, “जेव्हा तुम्ही बुचामध्ये काय घडत आहे ते पाहता, मला भीती वाटते की पुतिन यांनी युक्रेनमध्ये जे खुलासे केले आहेत ते माझ्यासाठी नरसंहार आहेत.” यापेक्षा कमी नाही. दरम्यान, बुचाचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर रशियावर आणखी कठोर निर्बंध घालण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
अमेरिकेने काल रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्या मुलींवर तसेच रशियाच्या सर्वोच्च सार्वजनिक आणि खाजगी बँकांवर निर्बंध जाहीर केले. रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावारोव आणि रशियाचे माजी अध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव आणि पंतप्रधान मिखाईल मिशुस्टिन यांच्यासह रशियाच्या सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यांवरही निर्बंध लादण्यात आले आहेत. युक्रेनवरील हल्ल्याबाबत देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि उच्चभ्रू वर्गावर आणखी दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न म्हणून या निर्बंधांचा विचार केला जात आहे.अमेरिकेचा हाच मार्ग अवलंबत ब्रिटनने बुधवारी रशियावर आणखी दबाव आणल्याची घोषणा केली.निर्बंध लादण्यात आले आहेत. या निर्बंधांमध्ये देशातील सर्वात मोठी बँक Sberbank च्या मालमत्तेच्या व्यवहारावर पूर्ण बंदी आणि ब्रिटनपासून रशियामधील सर्व गुंतवणूक समाप्त करणे समाविष्ट आहे.
भारताची भूमिका
आपल्या निर्णयाचे कारण अधोरेखित करताना भारताने म्हटले आहे की, “युक्रेनमधील संघर्ष सुरू झाल्यापासून आम्ही शांतता, संवाद आणि राजनयिक मार्गाने या प्रकरणावर तोडगा काढण्याच्या बाजूने उभे आहोत.” रक्त सांडून आणि निष्पाप लोकांचे बळी देऊन कोणताही उपाय शोधता येणार नाही, असे भारताचे स्पष्ट मत आहे. भारताला कोणतीही बाजू निवडायची असेल, तर ती बाजू शांततेसाठी आणि हिंसाचाराला तात्काळ बंद करण्याची आहे.
दरम्यान युनायटेड नेशन्समधील भारताचे राजदूत टीएस तिरुमूर्ती म्हणाले, “आम्ही बिघडलेल्या परिस्थितीबद्दल खूप चिंतित आहोत आणि सर्व प्रकारचे शत्रुत्व संपवण्याच्या आमच्या आवाहनाचा पुनरुच्चार करतो.” निष्पाप मानवी जीव धोक्यात असताना मुत्सद्देगिरी हाच एकमेव व्यवहार्य पर्याय मानला पाहिजे. ,
युक्रेन संकटाबाबत भारताने आतापर्यंत तटस्थ भूमिका घेतली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाला एक महिन्याहून अधिक काळ लोटला आहे. भारताच्या गरजा रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांशी निगडित आहेत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आधीच सांगितले आहे, परंतु देश शांततेच्या बाजूने आहे आणि आशा आहे की सर्व समस्या चर्चेतून मार्गी लागतील. गेल्या महिन्यात युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्लीने (UNGA) युक्रेनवर रशियाच्या हल्ल्याचा तीव्र निषेध करणारा ठराव मंजूर केला होता. भारताने या ठरावावरील मतदानात भाग घेतला नाही.