STStrikeNewsUpdate : एसटी कर्मचाऱ्यांना आठव्यांदा कामावर परतण्याचे आवाहन , आज पासून सुरु होते आहे कारवाई …
मुंबई : संपावर गेलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना वारंवार कामावर परत येण्याचे आवाहन करुन आणि निर्वाणीचा इशारा देऊन सुद्धा एसटी कर्मचारी आपल्या संपावर ठाम आहेत. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करण्याच्या मागणीवर संपकरी कर्मचारी ठाम आहेत. काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने ३१ मार्चपर्यंतचा शेवटचा अल्टिमेटम संपकरी कर्मचाऱ्यांना दिला होता. मात्र, अद्यापही कर्मचारी कामावर परतले नाहीत. त्यामुळे आता परिवहन मंत्र्यांनी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी म्हटलं, संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर राहण्याचे वारंवार आवाहन केले आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत सात वेळा कामावर परतण्याचे आवाहन केले. त्यांच्यावरील कारवाया मागे घेण्याचेही म्हटले. पण असा एक समज झाला आहे की, फक्त प्रशासन सांगत आहे आणि करत काहीही नाही. त्यामुळे जेवढे उपलब्ध कर्मचारी आहेत त्यांना घेऊन आम्ही एसटीची सेवा सुरू करत आहोत. या व्यतिरिक्त आम्ही ११ हजार कंत्राटी चालक, वाहक यांची नेमणूक करण्यासाठी टेंडर तयार आहे. एसटीचे मार्गही निश्चित करण्यात आले आहेत. एसटीची सेवा ग्रामीण भागात चालते, जवळपास १२ हजार फेऱ्या चालतात त्यापैकी अधिकाधिक फेऱ्या नव्या रचनेत कशा होतील याबाबतही आमची तयारी सुरू आहे.
उद्यापासून कारवाई सुरु होईल
शासनाची भूमिका स्पष्ट करताना अनिल परब यांनी म्हटले आहे कि , जे उद्यापासून १ एप्रिलपासून कामावर येणार नाहीत… त्यांच्याबाबत आमचं आता असं मत झालं आहे की, त्यांना नोकरीची आता गरज नाहीये. त्याचं कारण असं की, वारंवार सांगूनही कुठलंही कारण न देता कर्मचारी गैरहजर आहेत आणि त्यामुळे ते शिक्षेस पात्र आहेत. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून आम्ही त्यांच्याविरोधात जी कारवाई थांबवली होती ती कारवाई उद्यापासून सुरू करण्यात येईल.
न्यायालयात शपथपत्र दाखल
परब यांनी शेवटी म्हटले आहे कि , नियमानुसार जी-जी कारवाई करायची असते ती सर्व कारवाई नियमानुसार केली जाईल. मग त्यामध्ये निलंबन असेल, बडतर्फी असेल, कदाचित सेवा समाप्तीही असेल पण जी कारवाई होईल ती नियमानुसार होईल. ५ तारखेपर्यंत कारवाई करु नका असे कुठलेही आदेश न्यायालयाने दिलेले नाहीत. जो अहवाल ठेवला होता, त्यावर न्यायालयाने कॅबिनेटची मंजुरी मागितली होती. त्यावर आम्ही कॅबिनेटची मंजुरी घेतली आहे. ५ तारखेला कॅबिनेटच्या मंजुरीसह हा अहवाल आम्ही न्यायालयात सादर करु. न्यायालयाने १ तारखेपर्यंत शपथपत्र सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार आम्ही न्यायालयासमोर शपथपत्र सादर केले आहे अशी माहितीही अनिल परब यांनी दिली.