OBCReseravtionUpdate : ओबीसी आरक्षण : महाराष्ट्राच्या मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला
नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणासंबंधी महाराष्ट्राच्या मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला आहे. ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याबाबात राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालानुसार महाराष्ट्र सरकारने आणि निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कुठल्याही निवडणुका घेऊ नये. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होतील, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
Supreme Court directs Maharashtra govt and State Election Commission not to act upon the interim report of Maharashtra State Backward Class Commission which recommended a grant of 27% OBC quota in local bodies election & says local bodies elections be held without OBC reservation pic.twitter.com/n6HFsp1wHA
— ANI (@ANI) March 3, 2022
राज्य सरकारने अहवालातून ओबीसींची ३८ टक्के आकडेवारी दाखवली. कुठेतरी ५४ टक्क्यांवरून ३८ टक्के ओसीबीसींची आकडेवारी दाखवल्याने यामुळे ओबीसींचे नुकसान होऊ शकते, असे याचिकाकर्ते विकास गवळी म्हणाले. यामुळे ओबीसींच्या २७ टक्के राजकीय आरक्षणाचा पेच अजूनही कायम आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल नाकारल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये तात्पुरता दिलासा देण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना यामुळे मोठा धक्का बसला आहे. अहवालात देण्यात आलेली राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी देण्यात आलेली नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. तसेच पुढचे निर्देश येईपर्यंत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. सुप्रीम कोर्टाने आमचं म्हणणं मान्य करत महाराष्ट्र सरकारचा हा अहवाल फेटाळला आहे. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा अजूनही गोळा केलेला नाही. राज्य सरकारकडे जवळपास १ वर्षांचा कालावधी होता. तरीही राज्य सरकारने काहीही केलं. यामागे कुठलंतरी षड्यंत्र आहे, असा आरोप विकास गवळी यांनी केला.