India Budget 2022 Updates : काळ्या पैशाबद्दल सरकार अजूनही आशावादी , जगात नोकऱ्या गेल्या पण आम्ही वाचवल्या : निर्मला सीतारामन
नवी दिल्ली : संसदेत अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर विरोधकांकडून होणाऱ्या टीकेला केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उत्तर दिले आहे. वित्तीय तूट कितीही असली तरी कोरोनाच्या या संसर्गाच्या काळात जनतेवर कराचा बोजा पडू नये, असा आदेश गेल्या वेळी पंतप्रधान मोदींनी दिला होता. तोच आदेश यावेळीही देण्यात आला होता. गेल्या अर्थसंकल्पात तसेच या अर्थसंकल्पातही याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे, त्यामुळे कर प्रणालीत कोणताही बदल केला नसल्याचा खुलासा त्यांनी केला आहे.
दरम्यान कोरोनाच्या संकटामुळे जगभरात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या परंतु सरकारने घोषित केलेल्या आत्मनिर्भर भारत योजनेमुळे शेकडो नागरिकांच्या नोकऱ्या वाचल्या. ज्यांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, अशा नागरिकांना वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून मदत केली जात आहे. सरकारने काहीच केले नाही, हा आरोप पूर्णपणे चुकीचा आहे, असे सीतारामन म्हणाल्या.
काळ्या पैशाच्या वसुलीबद्दल निर्मला सीतारामन आणि त्यांचे सरकार अजूनही आशादायी दिसले. काळया पैशावर बोलताना त्या म्हणाल्या कि , २०१८ नंतर काळ्या पैशाबाबत अनेक देशांसोबत माहितीची देवाण-घेवाण करण्यात येत आहे. माहितीच्या आधारावर प्रत्येक खात्याती काळापैसा मायदेशात आणण्यासाठी काम सुरू आहे. बँकांच्या अनुत्पादीत (NPAs) मालमत्तेत घट होत आहे. जे बँकांना बुडवून देश सोडून पळाले आहेत, त्या बँकांना त्यांचा पैसा मिळत आहे.
I have not tried to earn even a single paisa by increasing tax this year & even last year. PM had given clear instructions that people should not be burdened with taxes at the time of the pandemic, notwithstanding the deficit: FM Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/dfqYshFZ2X
— ANI (@ANI) February 1, 2022
आयकरदात्यांची निराशा
दरम्यान अर्थसंकल्पात टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. वास्तविक नोकरदारांना अपेक्षा होती की कर सूट मर्यादा २.५ लाख रुपयांवरून ३ लाख रुपये केली जाऊ शकते किंवा 80C अंतर्गत कपातीची मर्यादा १.५ लाख रुपयांवरून २ लाख रुपये केली जाऊ शकते. मात्र, प्राप्तिकरात सवलत मिळण्याची आशा असलेल्या आयकरदात्यांची या अर्थसंकल्पातून निराशा झाली आहे.जवळपास ७ वर्षांपासून प्राप्तिकर रचनेत बदल झालेला नाही. २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर अर्थसंकल्पात कर सूट मर्यादा २ लाखांवरून २.५ लाख करण्यात आली होती. तेव्हापासून म्हणजे ७ वर्षांपासून कर सूट मर्यादेत कोणताही बदल झालेला नाही. त्याचवेळी 80C अंतर्गत कपातीची मर्यादा १ लाख रुपयांवरून १.५ लाख रुपये करण्यात आली होती. गृहकर्जाच्या व्याजावरील कर सवलत मर्यादाही दीड लाखांवरून दोन लाख रुपये करण्यात आली.