EWSReservationUpdate : ईडब्ल्यूएस आरक्षण : आर्थिक उत्पन्नाच्या मर्यादेबाबत केंद्राचे सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने शपथपत्र
नवी दिल्ली : ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी आर्थिक उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख रुपयेच राहणार असल्याचे शपथपत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. यासंदर्भात पुढील सुनावणी आता ६ जानेवारी रोजी होणार आहे. दर्म्य नीट आणि पीजी प्रवेशासंदर्भात न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, ज्यांचे उत्पन्न वर्षाला आठ लाख रूपये आहे. अशाच कुटुंबांना ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठीच्या आर्थिक उत्पन्न मर्यादेवर फेर विचार करण्यासंदर्भात सुचवले होते. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर केंद्र सरकारने एका समितीची स्थापना केली होती. या समितीने ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएससाठी वरकरणी आठ लाख रुपये ही अट सारखी वाटत असली तरी त्यांच्यासाठीच्या अटी ओबीसी पेक्षा वेगळ्या आहेत असा दावा समितीने केला.
सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या वतीने सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाचे सचिव आर. सुब्रमण्यम यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, मी आदरपूर्वक सांगू इच्छितो की, केंद्र सरकारने समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामध्ये निकष लागू करण्याच्या शिफारशींचाही समावेश आहे.”
दरम्यान ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस या दोन्ही गटांसाठी सामाजिक पार्श्वभूमी वेगळी असताना उत्पन्न मर्यादा मात्र एकच का? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला होता. त्यावर सरकारकडून तीन सदस्यांची समीती स्थापन केली होती. अभ्यासाअंती या समितीने, ईडब्ल्यूएससाठी वरकरणी आठ लाख रुपये ही अट सारखी वाटत असली तरी त्यांच्यासाठीच्या अटी ओबीसी पेक्षा वेगळ्या आहेत असा दावा समितीने केला आहे. शिवाय ईडब्ल्यूएस नॉन क्रिमीलेअर ठरविण्यासाठी काही बदलही समितीने सुचवले आहेत. पण हे बदल पुढच्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या वर्षीचे प्रवेश सध्याच्या निकषानुसार करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.