MarathaReservationUpdate : केंद्र सरकारने आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथील करावी, मराठा आरक्षणासाठी अशोक चव्हाण दिल्ली दौऱ्यावर
नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथील करावी, या मागणीच्या अनुषंगाने मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आपल्या दिल्ली दौऱ्यात अनेक नेत्यांच्या भेटी घेत त्यांच्याशी याबाबत चर्चा केली आहे. या दौऱ्यात त्यांनी राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे, राज्यसभेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणारे माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम, शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांच्याशी चर्चा केली. ही आरक्षण मर्यादा शिथील करणे आवश्यक का आहे, याबाबत चव्हाण यांनी या नेत्यांशी झालेल्या चर्चेत माहिती दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची त्यांनी मुंबईत यापूर्वीच भेट घेतली आहे.
राज्यांना केवळ एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार देऊन उपयोग नाही, तर सोबतच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादाही शिथील करण्यात यावी, अशी महाविकास आघाडीची मागणी आहे. कारण एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार केंद्राकडे असो वा राज्याकडे असो, आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा कायम राहिली तर मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य होणार नाही. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करून ही आरक्षण मर्यादा शिथील करावी, अशी शिफारस करणारा ठराव राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झाला होता.
विद्यमान केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये केलेल्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नाहीत, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षण प्रकरणी दिला होता. त्यामुळे राज्यांचे अधिकार पूर्ववत करण्यासाठी १०२ व्या घटना दुरुस्तीमध्ये आवश्यक ते बदल करण्याचे सूतोवाच केंद्र सरकारने केले आहे. सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने हे बदल प्रस्तावित केल्यास त्यासोबतच ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथील करण्याबाबतही मागणी करण्याची महाविकास आघाडीची भूमिका आहे.
याबाबत माहिती देताना अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे कि…
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने अधिवेशानामध्ये प्रस्ताव मांडला तर आमचे एवढेचं म्हणणे आहे की, अधिकार तुम्हाला आहेत, तुम्ही निर्णय घ्या, आणि ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करा. तसेच जर राज्यांना अधिकार देण्याची तुमची इच्छा असले तर त्याला आमची काहीचं हरकत नाही. मात्र तो अधिकार देत असतांना ५० टक्क्यांची मर्यादा ठेऊन जर अधिकार दिले तर काही उपयोग होणार नाही. फक्त राज्यांकडे ढकलून देणे, हा त्यातला पर्याय नाही . राज्याला अधिकार बहाल करतांना केंद्राने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करुन योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया रद्द करुन संसदेच्या माध्यमातून काहीतरी मार्ग काढावा.
आरक्षण देण्याच्या अधिकारासंदर्भातील १०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे हा मराठा आरक्षणाचा विषय आता केंद्र सरकारच्या अंतर्गत असून आरक्षणासंदर्भातील अधिकार राज्यांना बहाल करण्यासाठी केंद्राने पाऊल उचलावे, असे चव्हाण यांनी म्हटले आहे.