Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

MaharashtraNewsUpdate : बाजारपेठ बंदवरून व्यापाऱ्यांमध्ये असंतोष , काय आहे व्यापारी महासंघाची भूमिका ?

Advertisements
Advertisements
Spread the love

औरंगाबाद : राज्य  शासनाने  सोमवारपासून लॉकडाऊनच्या संदर्भात नवीन आदेश जारी केल्यानंतर या आदेशामध्ये अत्यावश्यक सेवा वगळता संपूर्ण बाजारपेठ बंदचे आदेश निघाल्यामुळे व्यापारी अस्वस्थ झाले आहेत . दरम्यान औरंगाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेत कुठलेही समाधान न निघाल्यामुळे व्यापारी महासंघाने या प्रकरणात भाजपचे खासदार डॉ. भागवत कराड यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून हा प्रश्न सोडवावा यासाठी आग्रही आहेत तर हा राज्य शासनाचा निर्णय असल्याने याबाबत आपण कुठलाही मार्ग काढू शकत नाही असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितल्यामुळे राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आपण मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांशी बोलू असे आश्वासन दिले आहे .

Advertisements

दरम्यान राज्य शासनाच्या ऑर्डरमध्ये “ऑल शॉप”चा उल्लेख केलेला असून  सदरील आदेशामध्ये दुरुस्तीचा अधिकार फक्त  मुख्यमंत्र्यांनाच असतो त्यामुळे  शासनाच्या आदेशानुसार तूर्त मार्केट बंद ठेवावे. व त्यानंतर शासनाकडून दुरुस्त आदेश आल्यानंतर मार्केट उघडावे. तोपर्यंत अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व बाजारपेठ बंद ठेवावी अशी सूचना जिल्हाधिकारी व स्थानिक आमदार, खासदार यांनी केली आहे त्यामुळे सर्व व्यापारी यांना विनंती करण्यात येते की, शासनाचे दुरुस्तीचे आदेश येईपर्यंत संयम बाळगावा व आपापली प्रतिष्ठाने बंद ठेवून सहकार्य करण्याचे आवाहन औरंगाबाद जिल्हा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष जगन्नाथ काळे व प्रफुल्ल मालानी यांनी केले आहे.

Advertisements
Advertisements

आदेश अत्यंत सुस्पष्ट आहेत : असीमकुमार गुप्ता

राज्य शासनाच्या इतर बाजारपेठ बंद ठेवण्याच्या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व व्यापाऱ्यांनी असंतोष व्यक्त केला असला तरी राज्याचे मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता यांनी  म्हटले आहे कि , महाराष्ट्रात सोमवारपासून सुरू झालेल्या आदेशाच्या अंतर्गत अत्यावश्यक सेवा नुसार फक्त किराणा औषधी भाजीपाला आधी जीवनावश्यक वस्तू सोडून इतर सर्व प्रकारची दुकाने मॉल्स बाजारपेठा 30 एप्रिल पर्यंत बंद राहतील असे कळविण्यात आले आहे. राज्य शासनाने काढलेले हे आदेश अत्यंत सुस्पष्ट असून यात कोणताही संभ्रम अथवा गोंधळ नाही त्यामुळे या आदेशाचे सक्त पालन व्हावे असे आदेश जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!