ट्विटरने ९७% खात्यांवर घातली बंदी
२६ जानेवारी शेतकरी आंदोलनादरम्यान हॅशटॅग आणि स्वतंत्र ट्विट करणाऱ्या १४३५ युजर्सची यादी ट्विटरकडे देण्यात आली होती. हिंसाचार झाला त्या वेळी ट्विटरवरील संदेशांचा वापर करण्यात आल्याचा केंद्र सरकारचा आरोप केला होता. केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान खात्याने धोक्याचा इशारा दिलेल्या ९७ टक्के खात्यांवर ट्विटरने बंदी घातली आहे.
ट्विटरच्या माध्यमातून शेतकरी आंदोलनावेळी गैरमाहिती पसरवली गेली तसेच शेतकऱ्यांच्या मोर्चावेळी हिंसाचार झाला. केंद्र सरकारने दिलेल्या युजर्सच्या यादीवर ट्विटरने कार्यवाही केली नाही तर भारतातील त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तातडीने अटक करू असा इशारा केंद्र सरकारने दिला होता.दरम्यान ट्विट करणाऱ्या १४३५ युजर्सची यादी ट्विटरकडे देण्यात आली होती. त्यावर कारवाई करण्यास ट्विटरने नकार दिला होता. स्थानिक कायद्यानुसार कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याच्या भीतीने ट्विटरनेही आता सरकारने सांगितल्यापैकी ९७ टक्के ट्विटर खात्यांवर बंदी घातली आहे. ट्विटरने प्रक्षोभक आशय काढून टाकण्यात दिरंगाई केली. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेवर परिणाम झाला असे सरकारचे म्हणणे आहे. युएस कॅपिटॉल हिल हिंसाचारात ट्विटरने तातडीने कारवाई केली होती तशी प्रजासत्ताक दिनी पसरवल्या गेलेल्या गैरमाहितीवर तातडीने कारवाई का केली नाही, असे ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांना विचारण्यात आले.
४ फेब्रुवारीला ट्विटरने पाकिस्तान व खलिस्तान समर्थकांची ११७८ खाती बंद केली होती. ही खाती गैरमाहिती पसरवणारी होती. त्या आधी सरकारने शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित २५७ ट्विटर खाती व ट्विटर हँडल्सवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती.