ArnabGoswamiBailCase : अर्णबचे प्रकरण सुनावणीसाठी तत्काळ कसे घेतले जाते ? सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांनी उपस्थित केले सर्वोच्च न्यायालयाच्या निष्पक्षतेवरच प्रश्नचिन्ह 

रायगड आणि मुंबई पोलिसांनी अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात रिपब्लिक टीव्हीचा संपादक अर्णब गोस्वामी याला अटक केल्यानंतर त्याच्या अटकेवरून राज्य सरकला भाजपकडून टार्गेट करण्यात येत आहे. दरम्यान त्याच्या सुटकेसाठी केंद्र सरकारच्या स्तरावर आणि न्यायालयीन स्तरावरून प्रयत्न केले जात असताना , सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे (SCBA) अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे महासचिव यांना एक पत्र लिहून त्यात रिपब्लिक टीव्हीचा  संपादक अर्णब गोस्वामी याच्या जामिनावरील याचिका सुनावणीसाठी दुसऱ्याच दिवशी कशा येतात ? यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

उच्च न्यायालयात असोत कि सर्वोच्च न्यायालयात अर्णब गोस्वामीची  याचिका दाखल होताच लगेच ती सुनावणीसाठी घेण्यात आली, यावर  प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना दुष्यंत दवे  यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे कि, अशी अनेक प्रकरणं आहेत त्यात अशा प्रकार त्वरित कार्यवाही करण्यात आली नाही. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी तर कोणते विशेष निर्देश दिले नाहीत ना? असा प्रश्नही  दवे यांनी पत्राद्वारे केला आहे. मंगळवारी रात्री दुष्यंत दवे यांनी हे पत्र लिहिलं होतं.  यावेळी त्यांनी आपल्या पत्रात काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम हेदेखील अनेक महिने तुरूंगात राहिले असल्याचा हवाला दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निष्पक्षतेवरच  उपस्थित केले प्रश्नचिन्ह

दुष्यंत दवे यांनी पत्रात असेही लिहिले आहे कि , हे पत्र मी सर्वोच्य न्यायालयाच्या बार असोसिएशचा अध्यक्ष म्हणून न्यायमूर्ती डी.व्हा. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठासमोर लिस्ट करण्यात आलेल्या याचिकेला विरोध करण्यासाठी लिहित आहे. माझं अर्णब गोस्वामीशी व्यक्तीगत काहीही देणंघेणं नाही आणि त्यांच्या आधिकारात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करण्यासाठीही मी हे पत्र लिहित नाही. सर्व नागरिकांप्रमाणेच त्यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा अधिकार आहे.  मात्र तुमच्या नेतृत्वाखाली रजिस्ट्री कोरोना महासाथीदरम्यान गेल्या आठ महिन्यांपासून केस लिस्टींगमध्ये निष्पक्ष असल्याचं दिसत नाही. एकीकडे हजारो जण तुरूंगांमध्ये आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या  याचिकांवरील सुनावणीसाठी त्यांना अनेक आठवडे महिने लागतात. अशातच जेव्हा गोस्वामी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागतो  तेव्हा त्यांची याचिका त्वरित का आणि कशी लिस्ट केली जाते,” असंही दवे यांनी आपल्या पत्राद्वारे विचारलं आहे.

दरम्यान दवे यांनी पुढे म्हटले आहे कि , सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व खटले संगणक  पद्धतीनं ऑटोमेटिक लिस्ट होत असताना सिलेक्टिव्ह लिस्टींग का होत आहे? असा सवाल त्यांनी यावेळी केला. “असं का होत आहे की खटले इकडे तिकडे फिरवले जात ाहेत आणि तेदेखील काही खास खंडपीठाकडे का ? सर्व नागरिकांसाठी आणि सर्व वकिलांसाठी ऑन रेकॉर्ड (AORs) साठी योग्य आणि निष्पक्ष प्रणाली का उपलब्ध नाही?,” असा सवालही त्यांनी केला. याव्यतिरिक्त त्यांनी पी.चिदंबरम यांच्याबाबतही सवाल केला. तसंच त्यांच्यासारख्या प्रतिष्ठित वकिलांची याचिका तत्काळ लिस्ट होऊ शकली नाही आणि त्यांना तीन महिने तुरूंगात घालवावे लागले जोपर्यंत त्यांना न्यायालयानं जामीन देण्यास परवानगी दिली नाही,” असंही त्यांनी नमूद केलं.