BiharElectionUpdate : मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्याकडून प्रचारात आरक्षणाचा मुद्दा

आरक्षण हा आता राज्यांपुरता मुद्दा राहिलेला नसतानाही अनेक नेते आरक्षणावरून सर्वसामान्य नागरिकांची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न करतात.असाच मुद्दा बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी मांडला आहे. आरक्षण हे त्या त्या वर्गाच्या लोकसंख्येनुसारच मिळायला हवे असे उद्गार त्यांनी काढले आहेत. त्यांनी पुढे म्हटले आहे कि , जनगणना हा विषय राज्याच्या हातात नाही, पण लोकसंख्येनुसार आरक्षण असायला हवं ही आपली इच्छा असल्याचं नितीशकुमार म्हणाले आहेत.

विशेष म्हणजे बिहारमध्ये सत्ता टिकवण्याचे  मोठे आव्हान  नितीशकुमार यांच्यासमोर आहे आणि अशा परिस्थितीत त्यांनी आरक्षणाचा मुद्दा मांडून बिहारच्या निवडणुकीत नवी चर्चा सुरु केली आहे . ती प्रचाराच्या मुद्द्यांपासून वेगळी आहे .  बिहारमध्ये पहिल्या टप्प्यातलं मतदान पार पडल्यानंतर नितीशकुमारांनी आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयाला हात घातला आहे . बिहारच्या वाल्मिकीनगर इथल्या प्रचारसभेत बोलत असताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.

देशात जातनिहाय जनगणना हा राजकीयदृष्ट्या स्फोटक विषय बनलेला आहे. देशात १९३१  ला शेवटची जातनिहाय जनगणना झाली होती. स्वातंत्र्यानंतरच्या जनगणनेत केवळ एससी, एसटी याच वर्गाचे स्वतंत्र रकाने जनगणनेत आहेत. पण इतर जातींचा जनगणनेत स्वतंत्र समावेश नाही. मात्र मंडल कमिशननंतर देशाच्या राजकारणानं जे वळण घेतलं त्यानंतर अनेक जातीय अस्मिता या राजकारणाच्या प्रवाहात तयार झाल्या आहेत. जातींची नेमकी गणना व्हावी यासाठी अनेक पक्ष मागणी करत आहेत. बिहार, महाराष्ट्र आणि ओडिशा या तीन राज्यांनी २०२१ची जनगणना ही जातनिहाय व्हावी यासाठी विधानसभेत ठरावही मंजूर केले आहेत. नितीशकुमार यांचं ऐन निवडणुकीतलं हे विधान त्याच दृष्टीनं पाहिलं जात आहे  . बिहारसारख्या राज्यात जिथे जातीय समीकरणं निवडणुकीत खूप प्रभाव टाकणारी ठरतात तिथे नितीशकुमारांनी खेळलेला हा डाव किती यशस्वी होतो हेही पाहावं लागेल.