IndiaNewsUpdate : राज्यांच्या तगाद्यामुळे अखेर केंद्राकडून मिळणार २० हजार कोटींची भरपाई , निर्मला सीतारामन यांची घोषणा
#GST Council recommends release of compensation of 20,000 crore rupees by the Centre to States towards loss of revenue during 2020-21 and an amount of about 25,000 crore rupees towards IGST of 2017-18 by next week. pic.twitter.com/ASbW459T4d
— All India Radio News (@airnewsalerts) October 5, 2020
कोरोनाच्या पार्शवभूमीवर देशातली सर्वच राज्ये आर्थिक संकटात सापडल्याने केंद्राने तातडीने जीएसटीचा परतावा द्यावा असा तगादा राज्यांनी लावल्यामुळे अखेर सोमवारी दिल्लीत झालेल्या जीएसटी कॉन्सिलच्या ४२ व्या बैठकीत राज्यांना २० हजार कोटींचा निधी देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारला घयावा लागला आहे. यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या राज्यांना थोडा दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान राज्यांच्या मागणीवर नरमाईची भूमिका घेत , केंद्राने राज्यांची नुकसानभरापाई नाकारलेली नाही, राज्यांना कर्जाचा पर्याय देण्यात आल्याची माहिती देताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोरोना संकट हे अभूतपूर्व असल्याने सगळ्यांनी मिळून त्याचा मुकाबला केला पाहिजे असे म्हटले आहे.
दरम्यान ज्या कंपन्यांची उलाढाल ५ कोटीपर्यंत आहे अशा कंपन्यांना आता दर महिन्याला रिर्टन भरावे लागणार नाहीत. त्यांनी दर तीन महिन्याला रिर्टन भरण्यास सूट देण्यात आली आहे. त्याचा फायदा छोट्या कंपन्यांना मिळणार आहे. महाराष्ट्रानेही केंद्राकडे जीएसटीची नुकसानभरापाई मिळावी अशी मागणी केली होती. आजच्या बैठकीत अनेक मुद्यांवर एकमत झालं नसून आता १२ तारखेला पुढची बैठक होणार आहे. देशातील सर्वच राज्यांनी त्यांची जीएसटीमुळे झालेली करमहसुली तूट भरून काढण्यासाठी व्यावसायिक उसनवारी करावी, असा सल्ला सरकारने दिला होता. ही उसनवारी रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या विशेष सुविधेतून करावी, असेही सरकारने म्हटले होते. मात्र याला पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरळ यांसारख्या राज्यांनी विरोध केला होता. मात्र आज झालेल्या बैठकीत सरकारने जुलै 2022 पासून हा भरपाई वाढवण्याची घोषणा केली आहे.