चर्चेतली बातमी : छोट्या आणि मध्यम उद्योगांसाठी सुलभ कर्जयोजना, MSME क्षेत्राला कोणत्याही गॅरंटीशिवाय ३ लाख कोटींचं कर्ज : निर्मला सीतारामन
काल मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला उद्धेशून केलेल्या भाषणात जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटींच्या पॅकेजमधून कुणाला काय मिळणार ? आणि या पॅकेजचे नेमके स्वरूप काय राहील याची माहिती देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि राज्य मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी बोलताना सीतारामन म्हणाल्या, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितल्याप्रमाणे आत्मनिर्भर म्हणजेच स्वयंपूर्ण भारत उभारणीसाठी हा निधी आहे. उत्पादनासाठी आवश्यक गोष्टींचा समावेश आत्मनिर्भर भारतमध्ये आहे. व्यवसाय करण्यासाठी योग्य वातावरण निर्मिती हा उद्देश आहे. जमीन, कामगार, निधी आणि सोपा कायदा या व्यवसायाच्या दृष्टीने आवश्यक गोष्टींना प्राधान्य देण्यात येईल, असं सीतारामन म्हणाल्या. स्थानिक कामगारांना प्राधान्य देण्यात येईल, देशी उत्पादनांच्या वाढीसाठी आत्मनिर्भर भारत असेल.
निर्मला सीतारामन पुढे म्हणाल्या कि , स्थानिक कामगारांना प्राधान्य देण्यात येईल, देशी उत्पादनांच्या वाढीसाठी आत्मनिर्भर भारत असेल. आत्मनिर्भर भारत हा देशाचा अलिप्तपणा नाही तर आत्मविश्वास असलेल्या भारताच्या विकासासाठीचा प्लॅन आहे, असं सीतारामन म्हणाल्या. हे 20 लाख कोटीचं पॅकेज वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये विकासासाठी वापरलं जाईल. दरम्यान MSME क्षेत्राला कोणत्याही गॅरंटीशिवाय ३ लाख कोटींचं कर्ज उपलब्ध होईल अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २० लाख कोटींचं पॅकेज देशासाठी जाहीर केलं. त्याचे तपशील निर्मला सीतारामन पत्रकार परिषदेत विशद करीत आहेत. MSME क्षेत्राला या पॅकेजमुळे मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे त्या म्हणाल्या.
करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी याअगोदर जाहीर केलेलं मदत पॅकेज आणि आरबीआयचे निर्णय यांचाही या २० लाख कोटींच्या पॅकेजमध्ये समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेलं ऐतिहासिक २० लाख कोटींचं पॅकेज हे देशातील आजवरचं सर्वात मोठं पॅकेज ठरलंय. – २० लाख कोटींचं हे पॅकेज देशाच्या जीडीपीच्या जवळपास १० टक्के आहे. 100 कोटींहून कमी उलाढाल असलेल्या छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना आत्मनिर्भर भारत योजनेतून कर्ज देण्यात येईल. त्यासाठी 3 लाख कोटींचं पॅकेज जाहीर करण्यात आलं आहे. 25 कोटींपर्यंत कर्ज मिळण्याची या योजनेत सोय आहे. कर्जासाठी गॅरंटरची आवश्यकता नाही. 4 वर्षांसाठी हे कर्ज असेल. पहिलं वर्षभर त्यांना मूळ कर्जातली रक्कम अदा करण्याचं बंधनही राहणार नाही.
काय म्हणाल्या निर्मला सीतारामन आणि अनुराग ठाकूर ?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २० लाख कोटींचं पॅकेज करण्याआधी विविध केंद्रीय मंत्र्यांशी, विविध तज्ज्ञांशी चर्चा केली अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेलं पॅकेज हे देशाच्या विकासासाठी जाहीर केलेलं पॅकेज आहे. दरम्यान यापुढे २०० कोटींपर्यंतच्या सरकारी कामांसाठी ग्लोबल टेंडर काढले जाणार नाही असे अर्थमंत्रीसीतारामन यांनी स्पष्ट केले. या शिवाय, शासनाने आता ३० कोटींची गुंतवणूक आणि १०० कोटींचा टर्नओव्हर असलेल्या संस्थांना मीडियम इंटरप्राईज मानलं जाईल असं ठरविल आहे. तर १० कोटींची गुंतवणूक आणि ५० कोटींचा टर्नओव्हर असणाऱ्या इंटरप्रायजेसला स्मॉल युनिट मानलं जाईल, असे ठरविले आहे.
या पुढे टर्नओव्हर वाढला तरी MSME दर्जा संपुष्टात येणार नाही. एक कोटी गुंतवणूक असणाऱ्या कंपन्या मायक्रो युनिट असतील. उलाढाल वाढल्यानंतरही त्यांना MSME चा फायदा मिळत राहील. प्रत्येक सेक्टरमध्ये कार्यरत असणाऱ्या MSME ला या योजनेचा फायदा मिळेल . आम्ही MSME क्षेत्राची व्याख्या बदलत आहोत. आता MSME साठी गुंतवणूक सीमा वाढवण्यात येत आहे. आता उलाढालीचा निकषही (Turnover criteria) लावला जाईल . सक्षम उद्योगांना उद्योग विस्तारासाठी ‘फंडस् ऑफ फंड’च्या माध्यमातून ५० हजार कोटींचं ‘इक्विटी इन्फ्युजन’ केलं जाईल . संकटात अडकलेल्या दोन लाख MSME ला कर्जासाठी २० हजार कोटी रुपयांची मदत
एमएसएमईला एका वर्षापर्यंत कर्जाचे हफ्ते (EMI) भरण्यापासून सूट मिळेल. २५०० कोटीपर्यंतच्या लघु, लघु आणि मध्यम उद्योगांना याचा फायदा मिळेल. लघु, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्राला ३ लाख कोटी रुपयांचं कर्ज कोणत्याही गॅरंटीशिवाय देण्यात येईल. यामुळे ४५ लाख एमएसएमईला याचा फायदा होईल. कुटीर लघुउद्योगांसाठी अशी सहा पावलं उचणार आहोत. यातील दोन ईपीएफसाठी, एनबीएफसीशी निगडीत दोन निर्णय आणि एक निर्णय एमएफयामुळे ४५ लाख एमएसएमईला याचा फायदा होईल.आयशी निगडीत आहे . पंतप्रधानांच्या ‘स्वावलंबी भारता’च्या दृष्टीच्या निर्णयांबद्दल आम्ही पुढचे काही दिवस वेळोवेळी माहिती देत राहू असे सांगून अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या कि, लॉकडाऊननंतर गरीब कल्याण योजनेची घोषणा करण्यात आली. लॉकडाऊनमध्ये रेशन आणि अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात आला. ज्यांच्याकडे रेशनिंग कार्ड नाही त्यांनाही रेशन देण्यात आलं आहे . याशिवाय देशातील ४१ करोड रुपये जन-धन खातेधारकांच्या खात्यात थेट ट्रान्सफर करण्यात आले .
स्थानिक ब्रान्डला जगभरात ओळख मिळवून द्यायची आहे. स्वावलंबी भारताचा अर्थ आहे आत्मविश्वासी भारत… जो स्थानिक स्तरावर उत्पादन बनवून जागतिक उत्पादनात योगदान देईल, केवळ आपल्यातच सीमित राहणार नाही. करोनानं देश आणि जगासमोर अनेक मोठी संकटं उभी केली. परंतु, या आव्हानाच्या वेळीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशासाठी संधी पाहत आहेत. संकटाच्या वेळी आपल्या देशात कुणीही भुकेलेलं राहू नये, असा आमचा प्रयत्न आहे . सार्वजनिक क्षेत्र-बँकांशी निगडीत सुधारणा, बँकांचे रिकॅपिटलायझेशन यांसारखी कामं करण्यात आली.
– मागच्या कार्यकाळात अेक योजना आर्थिक सुधारणांशी निगडीत होत्या. पंतप्रधान पीक विमा योजना, मत्स्य विभाग उभारणं, पंतप्रधान किसान योजना यांसारख्या सुधारणा कृषी क्षेत्रात करण्यात आल्या. पंतप्रधानांनी केलेली आर्थिक पॅकेजची घोषणा तुम्ही ऐकली. या पॅकेजचा निर्णय समाजातील अनेक विभाग आणि मंत्रालयांशी चर्चा करून घेण्यात आलेला निर्णय आहे. अनेक विभाग आणि मंत्रालयाशिवाय खुद्द नरेंद्र मोदी या पॅकेजच्या चर्चेत सहभागी झाले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितल्याप्रमाणे स्वावलंबी भारत हे पॅकेज अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, प्रशासन व्यवस्था, लोकसंख्याशास्त्र (डेमोग्राफी) आणि मागणी या पाच स्तंभांवर आधारीत आहे.