Aurangabad : सत्ता गेल्यानंतर भाजपला झाली औरंगाबादच्या नामांतराची आठवण , पाटील म्हणाले नामांतर झालेच पाहिजे …
मागची पाच वर्षे राज्यात आणि केंद्रात सत्तेत असूनही औरंगाबादचे नामांतर करू न शकलेले भाजप नेते औरंगाबाद महापालिकेच्या पार्श्वभूमीवर आता औरंगाबादच्या नामांतराचा विषय उचलून धरीत आहेत. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आज औरंगाबाद दौऱ्यावर होते या दौऱ्यात त्यांनी ‘आम्ही छत्रपती संभाजी महाराजांचे वंशज आहोत, औरंगजेबाचे नाही. त्यामुळं औरंगाबादचं ‘संभाजीनगर’ असं नामकरण झालंच पाहिजे, अशी आग्रही मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आज केली.
दरम्यान औरंगाबादमधील भाजपच्या कार्यकर्ता मेळाव्यात मोठे नाराजीनाट्य घडले. या मेळाव्याला भाजप नेते आणि केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे हे अनुपस्थित राहिले. कार्यक्रमस्थळी रावसाहेब दानवे यांचा फोटो लावला नसल्याने दानवे नाराज असल्याची चर्चा सुरू होती हि चर्चा आयोजकांच्या लक्षात आल्यानंतर चालू कार्यक्रमात रावसाहेब दानवे आणि हरिभाऊ बागडे यांचे फोटो चिटकावण्यात आले. शेवटी बागडे या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले. मात्र रावसाहेब दानवे मात्र गैरहजरच राहिले. त्यामुळे दानवेंची अनुपस्थिती या कार्यक्रमात चर्चेचा विषय झाला आहे.
चंद्रकांत पाटील औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी औरंगाबाद दौऱ्यावर आहेत. पाटील यांनी आज दिवसभर कार्यकर्त्यांच्या आणि नेत्यांच्या बैठक घेतल्या. संघाच्या प्रतिनिधींसोबतही सकाळी त्यांची बैठक झाली. त्यानंतर पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत त्यांची बैठक झाली. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना औरंगाबादचं नाव बदललंच पाहिजे, असं ते म्हणाले. ‘नामांतराच्या बाबतीत ज्या काही तांत्रिक त्रुटी आहेत, त्या लवकरात लवकर दूर केल्या गेल्या पाहिजेत,’ असं ते म्हणाले.
महाविकास आघाडीच्या कारभाराविषयी बोलताना पाटील म्हणाले कि , शेतकरी कर्जमाफीवरूनही पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. ‘नाचता येईना अंगण वाकडे अशी महाविकस आघाडी सरकारची स्थिती आहे. कर्जमाफीच्या नुसत्या घोषणा असून, प्रत्यक्षात अंमलबजावणी काही नाही. सरकारने ३५ लाख जणांची कार्जमाफी करण्याची घोषणा केली आणि केवळ १५ हजार जणांचीच यादी जाहीर केली. या गतीने संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणार कधी,’ असा सवालही त्यांनी केला. ते पुढे म्हणाले की, कर्जमाफीसाठी सरकार जर आचारसंहितेचं कारण देत असेल, तर कर्जमाफीसह थेट जनतेतून सरपंच आणि नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय रद्द, बाजार समितीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा हक्क रद्द करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णयही स्थगित करावा लागेल.’