मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सीएए आणि एनआरसीबद्दल आपली रोखठोक भूमिका जाहीर करून केंद्राला दिला “असा” दणका
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुधारित नागरिकत्व कायद्याला पाठिंबा दिला असला तरी राज्यात एनआरसी कायद्याला मात्र तीव्र विरोध दर्शविला असून महाराष्ट्रात हा कायदा लागू देणार नाही, अशी रोखठोक भूमिका घेत केंद्र सरकारला दणका दिला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’ला दिलेल्या मुलाखतीत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि एनआरसीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
दरम्यान नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळं देशातील कोणत्याही नागरिकाचं नागरिकत्व हिरावून घेतलं जाणार नाही. मात्र, महाराष्ट्रात एनआरसी लागू होऊ देणार नाही. एनआरसी लागू झाल्यास हिंदू आणि मुस्लीम अशा दोघांनाही नागरिकत्व सिद्ध करण्यात खूपच अडचणी येऊ शकतात त्यामुळे मी असं होऊ देणार नाही, असंही ठाकरे म्हणाले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या मुलाखतीत पुन्हा एकदा हिंदुत्वाचा नारा दिला. आम्ही हिंदुत्व सोडलं नाही आणि कधी सोडणारही नाही. महाराष्ट्रात आम्ही आघाडी केली आहे. याचा अर्थ आम्ही धर्म बदलला आहे असा होत नाही. विचारधारेशी कोणतीही तडजोड केली नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत अजित पवारांचे स्पष्टीकरण
दरम्यान राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतेच इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात सीएएविरोधात ठराव मांडला जाणार का? याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे . या प्रश्नाचे उत्तर देताना त्यांनी म्हटल आहे की, “ज्या राज्यांमध्ये सीएएविरोधात ठराव मांडण्यात आला आणि तो मंजूर करण्यात आला. ती राज्ये बिगर भाजपाशासित राज्ये आहेत. तसेच या राज्यांमध्ये एकाच पक्षाचे सरकार आहे. त्यामुळे त्यांनी एकमताने असा ठराव मंजूर केला आहे. मात्र, राज्यात आशी परिस्थिती नाही. राज्यात तीन पक्षांचे मिळून आघाडी सरकार सत्तेत असल्याने सीएए विरोधातील ठराव मांडता येणे शक्य नाही.”