पंतप्रधान सीएएच्या भूमिकेवर ठाम, एनडीएच्या मित्रपक्षांना केले हे आवाहन
नागरिकत्व सुधारणा कायदा सरकारचे योग्य पाऊल असून या विषयावरून माघार घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही , सत्ताधारी खासदारांनी संसदेत नागरिकत्व कायद्याच्या बाजूने जोरकसपणे आपली भूमिका मांडावी असा सल्ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला. याबाबत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) नेत्यांकडून माध्यमांना माहिती देण्यात आली. देशात इतर नागरिकांइतकेच अधिकार मुस्लिम बांधवांसह सर्व अल्पसंख्याकांना आहेत. सरकारसाठी सर्व नागरिक समान आहेत. कोणताही भेदभाव सरकारला स्वीकारार्ह नाही, असे नमूद करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकत्व कायदा मुस्लिमविरोधी असल्याचा विरोधकांचा आरोप फेटाळून लावला.
PM Narendra Modi: Had an excellent meeting with the NDA family. Our alliance represents India’s diversity and dynamism. NDA has made a mark for its pro-people and good governance related development programmes that are empowering millions. pic.twitter.com/S5X9huRJCY
— ANI (@ANI) January 31, 2020
एनडीएची एक महत्त्वपूर्ण बैठक काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीला एनडीएचे सर्व प्रमुख नेते उपस्थित होते. यावेळी मार्गदर्शन करताना नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून (सीएए) जराही बॅकफूटवर जाण्याची आवश्यकता नसल्याचे पंतप्रधांनांनी ठणकावून सांगितले. दरम्यान अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान संसदेत ‘सीएए’वरून ‘डीफेन्सिव्ह मोड’वर येण्याची गरज नाही. उलट या कायद्याचे जोरकसपणे समर्थन करणे अपेक्षित आहे. विरोधकांच्या आरोपांना तुम्ही तितक्याच ताकदीने प्रत्युत्तर द्या, अशी सूचना पंतप्रधानांनी केल्याचे भाजपच्या मित्रपक्षाच्या एका नेत्याने सांगितले. नागरिकत्व कायदा आणून सरकारने कोणतेही चुकीचे काम केलेले नाही. त्यामुळे यावरून घुमजाव करण्याचे कारणच नाही, असेही पंतप्रधान म्हणाल्याचे एका नेत्याने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितले.
दरम्यान या बैठकीत जनता दल युनायटेडने (जदयु) राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीच्या (एनपीआर) प्रश्नावलीतून आईवडिलांची विस्तृत माहिती मागणारे प्रश्न हटवण्यात यावे, असा आग्रह धरला. याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी चर्चेअंती मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिल्याचे जदयु नेते ललन सिंह यांनी सांगितले. या विषयाच्या अनुषंगाने एनडीएच्या बैठकीत सर्व सहमतीने एक प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. ज्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास असल्याचं सगळ्यांनी म्हटलं आहे. तसंच एनडीए त्यांच्या मागे एखाद्या पहाडाप्रमाणे उभी आहे असंही सांगण्यात आलं. हा प्रस्ताव रामविलास पासवान यांनी सादर केला. प्रस्तावात अनुच्छेद ३७०, CAA, कर्तारपूर कॉरिडॉर याबाबतचे उल्लेख होते.