निजामाच्या खजिन्यावरील पाकिस्तानचा दावा निकालात , भारत आणि निजामाचे वंशज ठरले उत्तराधिकारी, ७० वर्षांपासून चालू होता खटला !!
हैदराबादच्या निजामाच्या ३ अब्जांपेक्षा अधिक रकमेच्या मालकी हक्कावरून भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान सुरू असलेली कायदेशीर लढाई अखेर संपली आहे. ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी भारताच्या बाजूने निकाल दिल्याने निजामाचा हा खजिना भारताच्या हवाली केला जाणार आहे.गेल्या ७० वर्षांपासून ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयात हा खटला सुरू होता. हैदराबादच्या निजामाच्या या संपत्तीवर भारत आणि निजामांच्या उत्तराधिकाऱ्यांचाच अधिकार असल्याचं कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. निजामाचे वंशज प्रिन्स मुकर्रम जाह आणि त्यांचे लहान बंधू मुफ्फखम जाह या खटल्यावेळी भारताच्या बाजूने होते.
भारताच्या फाळणीवेळी हैदराबादचे सातवे निजाम मीर उस्मान अली खान यांनी लंडनच्या नेटवेस्ट बँकेत १, ००७, ९४० पाऊंड म्हणजे सुमारे ८ कोटी ८७ लाख रुपये जमा केले होते. आता ही रक्कम वाढून ३ अब्ज ८ कोटी ४० लाख रुपये एवढी झाली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रचंड खजिन्यावर भारत आणि पाकिस्तानने दावा केला होता. लंडनच्या रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिसचे जज मार्कस स्मिथ यांनी यावर निर्णय दिला आहे. हैदराबादचे ७ वे निजाम उस्मान अली खान यांच्या मालकीची ही संपत्ती होती. त्यांच्यानंतर त्यांचे वंशज आणि भारत या संपत्तीचा दावेदार असेल, असं मार्कस स्मिथ यांनी त्यांच्या आदेशात म्हटलं आहे.
न्यायालयाने ७ व्या निजामाच्या वंशजांना उत्तराधिकारी म्हणून स्वीकारल्याबद्दल आम्ही या निर्णयाचं स्वागत करतो. १९४८ पासून हे प्रकरण कोर्टात प्रलंबित होतं, असं हैदराबादच्या निजामाची बाजू मांडणारे वकील पॉल हेविट यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, हैदराबादच्या तत्कालीन निजामाने १९४८मध्ये ब्रिटनमध्ये पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तांना ही रक्कम पाठवली होती.
तत्कालीन हैदराबादच्या निजामाला नव्याने निर्माण झालेल्या पाकिस्तानशी आपुलकी होती. पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर तेथे पैशाची कमतरता असल्याचे अनेकांकडून त्यांना कळत होते. अशा परिस्थितीत सर्वांची नजर हैदराबादचा निजामाच्या संपत्तीवर होती. तेव्हाच्या कायद्यानुसार भारतातून थेट पाकिस्तानामध्ये पैसे पाठवता येत नव्हते. त्यामुळेच निजामाने पाकिस्तानचे इंग्लंडमधील उच्चायुक्त हबीब इब्राहिम रहीमटोला यांच्या लंडनमधील बँकेत पैसे पाठवले. पण भारतातील निजामाच्या वंशजांनी त्यावर दावा ठोकला. हे सर्व वंशज भारताचे समर्थक होते. त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात पोहोचले तेव्हा खटला पाकिस्तानी उच्चायुक्त विरुद्ध सात जण असा झाला. यात निजामाचे वंशज, भारत सरकार आणि भारताचे राष्ट्रपती यांचा देखील समावेश आहे. अखेर या खटल्याचा निकाल आल्याने निजामाच्या वंशजांनी आनंद व्यक्त केला आहे.